काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्रको महाधिवेशन विवाद अब पार्टीभित्रको राजनीतिक मतभेदबाट अदालतको कानुनी लडाइँमा पुगेको छ। पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा र तत्कालीन कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का पक्षले १५औँ महाधिवेशन प्रक्रिया रोक्न सर्वोच्च अदालतमा छुट्टाछुट्टै रिट दर्ता गरेपछि कांग्रेसको आन्तरिक संघर्ष थप पेचिलो बनेको हो।
देउवा पक्षले पार्टीको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद सर्वोच्चमा पुनः सुनुवाइको प्रक्रियामा रहेकाले त्यसको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म असोज १६–१९ का लागि तय गरिएको महाधिवेशनसम्बन्धी प्रक्रिया अघि नबढाउन माग गरेको छ। अदालतमा पुगेको यो कदमले कांग्रेसको महाधिवेशनको भविष्यलाई समेत न्यायिक निर्णयसँग जोडिदिएको छ।
तर संस्थापन पक्षले भने देउवा समूहको कदमलाई पार्टीको वैधानिक विवादभन्दा व्यक्तिगत राजनीतिक असन्तुष्टिसँग जोडेर हेरेको छ। कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेले पार्टीमा सैद्धान्तिक विवाद नरहेको दाबी गर्दै केही नेताको पद र राजनीतिक निरन्तरतासँग जोडिएको असन्तुष्टि मात्रै भएको बताएका छन्।
उनका अनुसार असहमति राख्ने र त्यसलाई महाधिवेशनमा मतमा बदल्ने लोकतान्त्रिक अधिकार सबैलाई छ। तर त्यसका लागि अदालत धाएर पार्टीलाई निरन्तर कानुनी विवादमा धकेल्दा संगठन कमजोर हुने संस्थापन पक्षको चेतावनी छ।
‘पार्टीलाई अन्त्यहीन कानुनी झमेलामा पार्दा पार्टीप्रतिको आकर्षण घट्छ’ भन्ने संस्थापन पक्षको सन्देशले अब कांग्रेसभित्रको विवाद राजनीतिक सहमतिको बाटोबाट समाधान गर्ने कि अदालतको आदेशबाट टुंग्याउने भन्ने प्रश्न खडा गरेको छ।
उता, देउवा पक्ष भने महाधिवेशनअघि नै वैधानिकताको प्रश्न टुंगिनुपर्ने अडानमा छ। यसबीच पार्टीभित्र नेतृत्वको विषयमा समेत दुई धार स्पष्ट देखिएको छ। इतर समूहको भेलाले गगन थापालाई सभापतिको रूपमा अस्वीकार गर्दै देउवाकै नेतृत्वमा महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको बताइएको छ।
विवाद केवल महाधिवेशनको मितिमा सीमित छैन। देउवा समूहले प्रयोग गरेको पार्टीको लेटरप्याड र देउवालाई सभापतिको हैसियतमा राखिएको नेमप्लेटसम्म विवादको विषय बनेको छ। कांग्रेस अनुशासन समितिले निवर्तमान सभापतिलाई सभापति भनेर प्रस्तुत गरिएको र पार्टीको लेटरप्याड प्रयोग गरिएको विषयमा आपत्ति जनाएको छ।
अनुशासन समितिका संयोजक तारामान गुरुङले विधानअनुसार देउवालाई सभापति भन्न नमिल्ने जिकिर गरेका छन्। उनले पार्टीको लेटरप्याड अनधिकृत रूपमा प्रयोग भएको विषयमा समेत गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन्। यसले विवाद अब महाधिवेशनको प्रक्रिया हुँदै पार्टी अनुशासन र आधिकारिक हैसियतसम्म पुगेको देखिएको छ।
तर संस्थापन पक्षले तत्काल कारबाहीको विषयलाई स्पष्ट रूपमा अघि सारेको छैन। प्रवक्ता चालिसेका अनुसार अनुशासन समिति आफ्नो काम गर्न स्वतन्त्र छ र कसलाई कारबाही गर्ने भन्ने निर्णय समितिले नै गर्नेछ।
यसबीच देउवा र गगन थापाबीच संवादको विषय पनि चर्चामा छ। संस्थापन पक्षले शीर्ष नेताहरूबीच प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष संवाद भइरहेको दाबी गरेको छ। तर संवाद मात्रै पर्याप्त नभई नयाँ मुद्दा थपिँदै जाने अवस्थाको अन्त्य र ठोस सहमति नै मुख्य कुरा भएको उसको भनाइ छ।
यसरी कांग्रेसभित्र अहिले अदालतको ढोका ढकढक्याउने देउवा समूह र महाधिवेशनबाटै विवाद समाधान गर्नुपर्ने संस्थापन पक्षबीच टकराव बढेको छ। अब सर्वोच्चको सुनुवाइ, महाधिवेशनको कार्यतालिका, नेतृत्वको वैधानिकता र अनुशासन समितिको सम्भावित कदमले कांग्रेसको आगामी राजनीतिक दिशा निर्धारण गर्ने देखिन्छ।
