काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनलाई लिएर पार्टीभित्रको विवाद अब सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको छ। पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा र तत्कालीन कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काको तर्फबाट महाधिवेशन प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै छुट्टाछुट्टै रिट दर्ता गरिएको छ।
देउवा पक्षले असोज १६ देखि १९ गतेसम्म गर्ने तय भएको महाधिवेशनको प्रक्रिया तत्काल अघि नबढाउन माग गरेको हो। पार्टीको आधिकारिकतासम्बन्धी विवादमा सर्वोच्चले पुनः सुनुवाइका लागि निस्सा दिइसकेको अवस्थामा त्यसको अन्तिम टुंगो नलाग्दै महाधिवेशन प्रक्रिया अघि बढाउनु उचित नहुने उनीहरूको तर्क छ।देउवा र खड्काको तर्फबाट कानुन व्यवसायीहरू सर्वोच्च पुगेका हुन्। नेता मीन विश्वकर्माका अनुसार दुवै नेताको तर्फबाट छुट्टाछुट्टै रिट दर्ता गरिएको हो।
कांग्रेसले असोज १६–१९ मा महाधिवेशन गर्ने गरी कार्यतालिका अघि बढाइरहेको छ। तर पार्टीभित्र आधिकारिकता र नेतृत्वको विषयमा विवाद कायमै रहेका बेला देउवा पक्ष अदालत पुगेपछि महाधिवेशनको प्रक्रिया थप कानुनी पेचमा परेको छ।यसबीच इतर पक्षको भेलाले गगन थापालाई सभापतिको रूपमा अस्वीकार गर्दै देउवाकै नेतृत्वमा महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको दाबी गरिएको छ। त्यसले कांग्रेसभित्रको नेतृत्व संघर्षलाई अझ पेचिलो बनाएको छ।
अब कांग्रेसको महाधिवेशन पार्टीको आन्तरिक निर्णयबाट मात्रै अघि बढ्छ वा सर्वोच्चको आदेशले त्यसको बाटो तय गर्छ, भन्ने विषय महत्वपूर्ण बनेको छ। देउवा–खड्काको रिटसँगै महाधिवेशनको मिति र प्रक्रिया दुवै अदालतको निर्णयसँग जोडिएका छन्।
