काठमाडौं / ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालमा शक्तिशाली ‘सुपर एल निनो’को जोखिम बढ्दै गएको भन्दै यसले ऊर्जा, कृषि, सिँचाइ तथा खाद्य सुरक्षामा गम्भीर प्रभाव पार्न सक्ने बताएका छन्।
शुक्रबार आयोजित ‘सुपर एल निनो तथा जलवायु जोखिमसम्बन्धी राष्ट्रिय संगोष्ठी: नेपालको जल, खाद्य, ऊर्जा तथा विपद् उत्थानशीलतामा प्रभाव’ कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले सुपर एल निनोको सम्भावना करिब ९० प्रतिशत पुगेको जानकारी दिए। उनका अनुसार एल निनोको प्रभाव सुरु भइसकेको छ भने यसको तीव्रता अझै अनिश्चित रहेकाले थप सतर्कता आवश्यक छ।
उनले जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जेठ महिनामै देशका विभिन्न क्षेत्रमा सामान्यभन्दा कम वर्षा र बढी तापक्रम हुने पूर्वानुमान सार्वजनिक गरिसकेको उल्लेख गर्दै त्यसअनुसार सरकारले समयमै तयारी गर्नुपर्ने बताए। मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार एल निनोका कारण नेपालका ‘रन–अफ–रिभर’ जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन घट्न सक्छ। यसले विद्युत् आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा भारतको विद्युत् प्रणालीमा समेत दबाब सिर्जना हुन सक्ने उनको भनाइ थियो।
विशेषगरी नोभेम्बरदेखि फेब्रुअरीसम्म एल निनोको प्रभाव उच्च रहने अनुमान गरिएको छ, जुन नेपालले बढी विद्युत् आयात गर्ने समयसँग मेल खाने उनले बताए। खडेरीको जोखिमसमेत बढ्न सक्ने उल्लेख गर्दै उनले क्षति भएपछि मात्र खडेरी घोषणा गर्ने परम्परागत प्रणाली परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। पूर्वसूचनाका आधारमा समयमै कदम चाल्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि खडेरी व्यवस्थापनमा १ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको जानकारी दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले तराईका २२ जिल्लामा २२५ वटा भूमिगत जल अनुगमन ट्युबवेल स्वीकृतिको प्रक्रियामा रहेको बताए। उनले विपद् व्यवस्थापनमा पूर्वतयारी नै सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय भएको उल्लेख गर्दै समयमै गरिएको लगानीले ठूलो क्षति रोक्न सक्ने धारणा राखे।
मन्त्री श्रेष्ठले नेपालजस्ता न्यून कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकहरू जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा ठूलो असर भोग्न बाध्य भएको भन्दै जलवायु न्याय सुनिश्चित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले थप जिम्मेवारी लिनुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याए।
