काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बोलाएर करिब सात घण्टा रोकिएको भनिएको विषयले प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा प्रवेश पाएको छ।
श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले अख्तियारका पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्रीले लामो समय कार्यालयमा राखेको विषयमा स्पष्ट जानकारी दिन माग गरेका छन्। उनले त्यहाँ उनीहरूलाई के–के गर्न लगाइएको थियो भन्नेबारे समितिमार्फत जवाफ खोजेका हुन्।
समितिको बैठकमा अख्तियारका प्रमुख आयुक्तसहित आयुक्तहरू उपस्थित रहेका बेला साम्पाङले उक्त घटनालाई अधिकारको दुरुपयोगसँग जोडेर प्रश्न उठाए।‘प्रधानमन्त्रीले बोलाउनुभयो र बन्दी बनाउनुभयो भन्ने सुनेको छु। त्यहाँ के–के गर्न लगाइयो, बताइदिनुहोला,’ उनले भने।
साम्पाङले सात घण्टासम्म अख्तियारका पदाधिकारीलाई रोकिएको कुरा सत्य भए त्यसको कानुनी आधारसमेत स्पष्ट हुनुपर्ने बताए। उनले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीमाथि नै अधिकारको दुरुपयोग भएको भए त्यसमा कारबाही कसले गर्ने भन्ने प्रश्नसमेत उठाए।
उनका अनुसार अख्तियारको क्षेत्राधिकार आर्थिक अनियमिततामा मात्रै सीमित छैन। सार्वजनिक पदको दुरुपयोगसम्बन्धी विषयमा समेत अनुसन्धान र कारबाहीको अधिकार अख्तियारसँग रहेको भन्दै उनले प्रधानमन्त्री कार्यालयमै भएको भनिएको घटनामाथि गम्भीर छानबिन आवश्यक रहेको संकेत गरे।
बैठकमा साम्पाङले पूर्वप्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले गल्ती गरे उनीहरूमाथि कारबाही हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्नसमेत अख्तियारका पदाधिकारीसमक्ष राखे। उनले अख्तियारमा पर्ने उजुरीको प्रकृतिमाथि पनि प्रश्न उठाए। बेनामे तथा पर्याप्त प्रमाणबिनाका उजुरीका कारण सम्बन्धित व्यक्तिलाई अनावश्यक दुःख दिने अवस्था रहेको भन्दै उनले त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताए।
‘बेनामे उजुरी दिएर हैरान बनाउने, हावाको भरमा उजुरी दिएर दुःख दिने गरिएको छ,’ साम्पाङले भने।साम्पाङले अख्तियारको काम कारबाहीमा उजुरीको दुरुपयोग रोक्ने र वास्तविक भ्रष्टाचार तथा अधिकार दुरुपयोगका घटनामाथि प्रभावकारी अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए।
यससँगै अख्तियारका पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सात घण्टा राखिएको भनिएको घटनाको वास्तविकता के हो भन्ने विषयमा समितिले चासो देखाएको छ।
