काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता युवराज दुलालले मुलुकमा भ्रष्टाचार बढ्नुमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई मात्रै जिम्मेवार ठहर गरेर राज्यका अन्य निकाय पन्छिन नमिल्ने बताएका छन्।
संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै दुलालले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्ने दायित्व कार्यपालिका, न्यायपालिका र महालेखा परीक्षकको कार्यालयसहित सबै सम्बन्धित निकायको भएको बताए।
उनका अनुसार अख्तियारसँग भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि संस्थागत जिम्मेवारी भए पनि भ्रष्टाचार हुने वा नहुने वातावरण निर्माणमा सरकारको भूमिका निर्णायक हुन्छ। प्रधानमन्त्री र कार्यपालिका सुशासनप्रति व्यवहारमै प्रतिबद्ध र प्रभावकारी भए भ्रष्टाचारका घटना घट्ने तथा दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सहज हुने उनको भनाइ छ।
दुलालले न्यायपालिकाको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाए। दोषीमाथि प्रभावकारी कानुनी कारबाही हुन नसके भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रयास कमजोर हुने भन्दै उनले न्यायपालिका पनि सुशासनका लागि उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए। त्यस्तै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रभावकारी रूपमा लेखापरीक्षण गरिदिए भ्रष्टाचार तथा अनियमितताका प्रमाण स्थापित गर्न सहज हुने उनको धारणा छ। लेखापरीक्षण कमजोर हुँदा दोषीले उन्मुक्ति पाउने अवस्था बन्न सक्ने उनले संकेत गरे।
दुलालले भ्रष्टाचारको प्रवृत्ति बुझ्न र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न राज्यका तीनै निकायको भूमिकालाई एकसाथ हेर्नुपर्नेमा जोड दिए। ‘भ्रष्टाचार बढी हुनुमा कार्यपालिका जिम्मेवार छ, न्यायपालिका पनि जिम्मेवार छ र महालेखा परीक्षकको कार्यालय पनि जिम्मेवार छ,’ उनले भने।
उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई अख्तियारको मात्रै जिम्मेवारीका रूपमा बुझ्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने बताए। राज्यका जिम्मेवार निकायबीच प्रभावकारी समन्वय, बलियो नेतृत्व र सुशासनप्रतिको व्यवहारिक प्रतिबद्धता भए मात्रै भ्रष्टाचार नियन्त्रण प्रभावकारी बन्ने उनको निष्कर्ष थियो।
