काठमाडौं । सरकारले सरकारी कार्यालयमा हुने खरिदमा स्वदेशी वस्तु र सेवाको प्रयोग बढाउने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन शाहको निर्देशनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले संघदेखि स्थानीय तह र विदेशस्थित नेपाली नियोगसम्मलाई सार्वजनिक खरिद गर्दा उपलब्ध भएसम्म नेपाली उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरेको हो।
सरकारी कार्यालयका बैठक, समारोह, कोसेली, उपहार र सजावटमा नेपाली हस्तकलाका सामग्री प्रयोग गर्न भनिएको छ। त्यस्तै स्टेशनरी, छपाइ, फर्निचर, निर्माण सामग्री, मेसिनरी तथा उपकरण, कृषि तथा पशुजन्य उत्पादन र खाद्य–पेय पदार्थ खरिदमा पनि स्वदेशी उत्पादनलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्नेछ।
तर स्वदेशी वस्तु खरिद गर्दा गुणस्तर, मूल्य, उपलब्धता र सुरक्षाको मापदण्ड भने पूरा हुनुपर्नेछ। सार्वजनिक निकायले बोलपत्रका कागजातमै स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था उल्लेख गर्नुपर्नेछ।
सरकारले यसको कार्यान्वयनमा समेत कडाइ गर्ने भएको छ। सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले नियमित अनुगमन गर्ने र मन्त्रालयहरूले हरेक तीन महिनामा निरीक्षण गरी स्वदेशी वस्तुको प्रयोग सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारको दाबीअनुसार यो कदमले आयात घटाउने, नेपाली उत्पादन बढाउने, स्थानीय सीप र उद्यम संरक्षण गर्ने तथा स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
अब सरकारी कार्यालयको खरिदमा विदेशीभन्दा नेपाली उत्पादनले पहिलो अवसर पाउने भएको छ। सरकारी खर्चलाई स्वदेशी उत्पादनसँग जोड्ने यो नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए घरेलु उद्योग, किसान, हस्तकला र साना उद्यमीले ठूलो बजार पाउने अपेक्षा गरिएको छ।
