काठमाडौं । सरकारले शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक वृद्धि, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको एयर ट्राफिक कन्ट्रोल सुधार, विपद् व्यवस्थापनदेखि वैदेशिक हवाई सम्झौतासम्मका विषयमा निर्णय गरेको छ।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ११ वटा महत्वपूर्ण निर्णय गर्दै शिक्षा, पूर्वाधार, विपद् व्यवस्थापन, वैदेशिक सम्बन्ध र प्रशासनिक व्यवस्थापनलाई समेटेको हो।
बैठकको महत्वपूर्ण निर्णयका रूपमा प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ता, विद्यालय कर्मचारी र विद्यालय सहयोगीको पारिश्रमिक अनुदानमा मासिक ५ हजार रुपैयाँ वृद्धि गरिएको छ। यससँगै कक्षा ६ देखि १० सम्म शिक्षण सहयोग अनुदानमा कार्यरत शिक्षकहरूको तलबसमेत सम्बन्धित सरकारी शिक्षकको तलबसरह कायम गर्ने निर्णय भएको छ।
सरकारले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको एयर ट्राफिक कन्ट्रोल सुधार परियोजनाका लागि जापानबाट प्राप्त हुने करिब २ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। यसले विमानस्थलको हवाई यातायात व्यवस्थापन प्रणाली सुधारमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
विपद् व्यवस्थापनतर्फ एसियन डिजास्टर प्रिपर्डनेस सेन्टरको सब–सेन्टर नेपालमा स्थापना गर्न स्वीकृति दिइएको छ। यसबाट विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा पूर्वतयारीका क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य विस्तार गर्ने बाटो खुलेको छ।
त्यस्तै भारतमा हुने जोइन्ट वर्किङ ग्रुप अन बोर्डर म्यानेजमेन्टको १४औँ बैठकमा सहभागी हुन गृह मन्त्रालयका सहसचिव नेतृत्वको टोलीलाई अनुमति दिइएको छ। सीमा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विषयमा नेपालको सहभागिता यस निर्णयसँग जोडिएको छ।
सरकारले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा सहभागी हुन परराष्ट्रमन्त्रीको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डल पठाउने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै नेपाल र साउदी अरेबियाबीच द्विपक्षीय हवाई सेवा सम्झौता गर्न स्वीकृति दिएको छ। आर्थिक तथा कानुनी क्षेत्रमा भुक्तानी तथा फछ्र्यौट ऐन, २०७५ र नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७ संशोधन गर्न बनेका विधेयक संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिइएको छ।
प्रशासनिकतर्फ सहसचिव कमलप्रसाद भट्टराईलाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गर्दै बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रमुख सचिवमा पदस्थापन गर्ने निर्णय भएको छ। त्यसैगरी सरकारले सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन समिति गठन आदेश, २०८३ स्वीकृत गरेको छ।
यसरी हेर्दा बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयमा शिक्षा क्षेत्रमा आर्थिक राहत, विमानस्थल सुधारका लागि विदेशी अनुदान, विपद् पूर्वतयारी, सीमा व्यवस्थापन, अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति र प्रशासनिक पुनर्संरचना मुख्य प्राथमिकतामा देखिएका छन्।
