काठमाडौं । सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारलाई लिएर पक्राउ पर्ने जोखिममा रहेका जनआस्था प्रकाशन प्रालिका अध्यक्ष एवं सम्पादक किशोर श्रेष्ठलाई तत्काल पक्राउ नगर्न उच्च अदालत पाटनले आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश अच्युत कुइँकेलको एकल इजलासले बुधबार श्रेष्ठलाई धरपकड नगर्न, पक्राउ नगर्न र थुनामा नराख्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। यो आदेशसँगै प्रकाशित सामग्रीलाई लिएर श्रेष्ठमाथि तत्काल प्रहरी कारबाही अघि बढाउने बाटो रोकिएको छ।
श्रेष्ठले आफ्नो व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामा असर पर्ने भन्दै निषेधाज्ञाको माग गरेर उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अदालतले रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म पक्राउ नगर्न प्रहरीसहित विपक्षीका नाममा आदेश दिएको हो।
अदालतले आदेश दिनुको मुख्य आधारका रूपमा जनआस्थामा प्रकाशित समाचारविरुद्ध प्रेस काउन्सिल नेपालमा उजुरी परिसकेको र काउन्सिलले त्यस विषयमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइसकेको तथ्यलाई लिएको छ। एउटै विषय प्रेस काउन्सिलमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा प्रहरीले धरपकड गर्नु उचित नहुने अदालतको प्रारम्भिक निष्कर्ष छ।
अदालतले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सञ्चारको हकसँग जोडिएको संवैधानिक व्यवस्थालाई समेत आदेशमा आधार बनाएको छ। सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित सामग्रीकै आधारमा पत्रकार वा सम्पादकलाई पक्राउ गर्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित नजिरहरूलाई पनि अदालतले ध्यानमा राखेको छ।
यो विवाद उपसभामुख रुवीकुमारी ठाकुरसँग जोडिएको समाचार सामग्रीबाट सुरु भएको हो। उक्त सामग्रीलाई लिएर उपसभामुखले जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरमा उजुरी दिएकी थिइन्। त्यसपछि प्रहरीले श्रेष्ठलाई पक्राउ गर्न अनुमति मागेको थियो।
तर ललितपुर जिल्ला अदालतले आवश्यक कागजात नपुगेको भन्दै प्रहरीको मिसिल फिर्ता गरिदिएको थियो। त्यसपछि पक्राउको सम्भावना कायमै रहेको भन्दै श्रेष्ठ उच्च अदालत पुगेका थिए।
अब उच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि प्रकाशित समाचारको विषयमा पत्रकारमाथि हुने प्रहरी कारबाही र प्रेस काउन्सिलमार्फत हुने नियमनबीचको कानुनी सीमाबारे बहस थप पेचिलो बनेको छ। रिटको अन्तिम फैसला नआएसम्म श्रेष्ठलाई पक्राउ वा थुनामा राख्न भने अदालतको आदेशले रोक लगाएको छ।
