काठमाडौं । संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियासँग सम्बन्धित सूचना सार्वजनिक गर्ने विषयमा संसदीय सुनुवाइ समितिले छुट्टै निर्देशन दिइरहन आवश्यक नरहेको सांसद वर्षमान पुनले बताएका छन् । उनका अनुसार सूचना प्रवाह कानुनी दायित्व भएकाले सम्बन्धित सूचना अधिकारीले नै प्रचलित कानुनअनुसार सूचना उपलब्ध गराउनुपर्छ ।
शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा बोल्दै पुनले सूचना माग्ने व्यक्तिले कानुनले तोकेको प्रक्रियामार्फत सूचना अधिकारीसँग सम्पर्क गर्नुपर्ने बताए ।
उनले समितिका कामकारबाही पारदर्शी रहेको दाबी गर्दै संसदीय सुनुवाइ प्रत्यक्ष प्रसारणसमेत भइरहेकाले सुनुवाइका गतिविधि गोप्य नरहेको बताए ।
पुनका अनुसार सूचना अधिकारीबाट प्राप्त सूचनामा चित्त नबुझे राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन गर्न सकिने कानुनी बाटोसमेत खुला छ । त्यसैले सूचना अधिकारीको अधिकार क्षेत्रमा समितिले हस्तक्षेप गर्न नहुने उनको तर्क छ ।
उनले कानुनले नै स्पष्ट पारेको विषयलाई समितिको छुट्टै कार्यसूची बनाएर बारम्बार निर्देशन दिइरहन आवश्यक नरहेको बताए । ‘सूचना दिने कि नदिने भन्ने विषयमा समितिको निर्देशनभन्दा कानुनी प्रक्रिया नै मुख्य हो,’ पुनको जोड थियो ।
उनको भनाइअनुसार सूचना अधिकारीले आफ्नो कानुनी जिम्मेवारी पूरा गर्ने र सूचना माग्ने पक्षले असन्तुष्टि भए कानुनी उपचार खोज्ने व्यवस्था नै पर्याप्त छ ।
यससँगै संसदीय सुनुवाइका सूचना कति सहज रूपमा उपलब्ध हुने र समितिको पारदर्शिताको दायरा कति फराकिलो बनाउने भन्ने बहस फेरि सतहमा आएको छ । पुनले भने यसको समाधान अतिरिक्त निर्देशनमा होइन, विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा खोज्नुपर्ने बताएका छन् ।
