काठमाडौं । राजावादी धारलाई एउटै राजनीतिक शक्तिमा संगठित गर्ने लक्ष्यसहित भएको धवलशम्शेर राणा र दुर्गा प्रसाईंको सहकार्य तीन महिना नपुग्दै संकटमा परेको छ। ११ बुँदे सहमतिमार्फत अघि बढेका दुई नेताबीच पार्टीको नेतृत्व संरचना र अधिकार बाँडफाँडमै कुरा नमिलेपछि सहकार्य टुटेको हो।
सहमतिको केन्द्रमा हिन्दु राष्ट्र, राजसंस्था, वैदेशिक हस्तक्षेपको विरोध तथा सहकारी–लघुवित्त पीडितका मुद्दा थिए। तर पार्टी निर्माणको चरणमा पुग्दा एजेन्डाभन्दा नेतृत्व कसले गर्ने र अन्तिम निर्णयको अधिकार कहाँ रहने भन्ने प्रश्न निर्णायक बनेको देखिएको छ।
प्रसाईंले आफूलाई पार्टीभित्र सर्वोच्च निर्णयकर्ता बनाउने खालको ‘खामेनी मोडल’ खोजेको नेताहरूको दाबी छ। टिकट वितरणदेखि महत्वपूर्ण राजनीतिक निर्णयसम्म आफ्नो प्रभाव रहने उनको अडान रहेको बताइएको छ। राणा पक्ष भने पार्टी विधान र लोकतान्त्रिक संरचनाअनुसार संगठन सञ्चालन गर्नुपर्ने पक्षमा उभियो।
यही मतभेदबीच राणाले प्रसाईंलाई पार्टीको ‘अनुहार’ बनाएर आफूले संगठन सम्हाल्ने प्रस्तावसमेत अघि सारेको बताइएको छ। तर अधिकार र नेतृत्वको मोडलमा सहमति नजुटेपछि दुई पक्षबीच दूरी बढ्दै गयो।
अन्ततः राणाले ‘जय नेपाल पार्टी’ दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका छन् भने प्रसाईंले पनि आफ्नै नेतृत्वमा नयाँ पार्टी खोल्ने घोषणा गरेका छन्। यससँगै एउटै राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्ने उनीहरूको प्रारम्भिक प्रयास तत्कालका लागि अलग–अलग बाटोमा पुगेको छ।
सहकार्य टुट्नुमा व्यक्तिगत आरोप–प्रत्यारोपले पनि भूमिका खेलेको देखिन्छ। प्रसाईंले राणामाथि राजसंस्थासम्बन्धी धारणा र राजनीतिक भूमिकालाई लिएर प्रश्न उठाएपछि सम्बन्ध थप तनावपूर्ण बनेको स्रोतको दाबी छ।
राणाको नयाँ दलले हिन्दु राष्ट्रको मुद्दासहित संगठन विस्तार गर्ने तयारी गरेको छ। उता प्रसाईंले लघुवित्त, सहकारी तथा मिटरब्याजी पीडितका मुद्दालाई केन्द्रमा राखेर नयाँ राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्ने संकेत गरेका छन्।
अर्थात् एउटै एजेन्डामा सुरु भएको सहकार्य अहिले दुई छुट्टाछुट्टै राजनीतिक परियोजनामा बदलिएको छ। अब चुनौती दुवै पक्षसामु एउटै छ-राजावादी र असन्तुष्ट मतलाई वास्तविक संगठन र चुनावी शक्तिमा कसले रूपान्तरण गर्न सक्छ ?
