देवेन्द्र के ढुङगाना \ नेपालमा खाना पकाउने एलपी ग्यासको अभावले पछिल्लो समय नागरिकको दैनिक जनजीवन नै प्रभावित बनाएको छ। खाना पकाउने अत्यावश्यक इन्धनका लागि घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने, डिपो चहार्नुपर्ने र कतिपय अवस्थामा ग्यास नपाई फर्किनुपर्ने वाध्यता सामान्यजस्तै बनेको छ। बजारमा ग्यासको आपूर्ति बढिरहेको सरकारी दाबी भइरहँदा पनि उपभोक्ताले सहज रूपमा सिलिन्डर नपाउनु आफैँमा आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्थापनमाथि गम्भीर प्रश्न हो।
नेपाल आयल निगमका अनुसार साउन महिनामा मात्रै ५७ हजार ३१६ मेट्रिक टनभन्दा बढी एलपी ग्यास नेपाल भित्रिएको छ। सामान्य अवस्थामा नेपालको मासिक खपत करिब ४५ देखि ४६ हजार मेट्रिक टन रहेको निगमको तथ्याङ्क छ। यस आधारमा हेर्दा पछिल्लो महिनाको आयात सामान्य खपतभन्दा उल्लेख्य रूपमा बढी हो। निगमले बजारको उच्च मागलाई ध्यानमा राख्दै भारतसँग मासिक ६० हजार मेट्रिक टनसम्म ग्यास उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको छ। निगमका अधिकारीहरूले आपूर्तिमा कुनै अवरोध नरहेको र आगामी सातादेखि १० दिनभित्र वितरण अवस्था थप सहज हुने अपेक्षा गरेका छन्।
तर वास्तविक समस्या यहीँबाट सुरु हुन्छ—आयातको तथ्याङ्क र उपभोक्ताको भान्सासम्म पुगेको ग्यासको अवस्था एउटै छैन। बजारमा ५७ हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी ग्यास भित्रिएको भए पनि कैयौँ उपभोक्ता अझै सिलिन्डर खोज्दै हिँडिरहेका छन्। यसले ग्यास अभाव केवल उत्पादन वा आयातको समस्या नभई वितरण प्रणाली, भण्डारण, माग व्यवस्थापन र बजार अनुशासनसँग पनि जोडिएको देखाउँछ।
विगतको अभावको असर अझै बाँकी
ग्यास व्यवसायीहरूका अनुसार चैत, वैशाख र जेठमा एलपी ग्यासको आपूर्ति अपेक्षाकृत कम भएको थियो। त्यस अवधिमा सिर्जना भएको अभाव तत्कालै पूर्ति हुन नसक्दा अहिलेको बजारमा त्यसको प्रभाव देखिएको हो। व्यवसायीहरूको अनुमानअनुसार विगतको कमी पूर्ति गर्न अझै करिब २५ हजार मेट्रिक टन ग्यास बराबरको ‘स्टक ग्याप’ पूरा गर्नुपर्ने अवस्था छ।
नेपाल एलपी ग्यास उद्योग सङ्घका अध्यक्ष दिवानबहादुर चन्दले लगातार दुई महिना ६० हजार मेट्रिक टनका दरले ग्यास आपूर्ति भएमा मात्र बजार पूर्ण रूपमा सामान्य अवस्थामा फर्किने बताएका छन्। उनका अनुसार अहिले ६० हजार मेट्रिक टन आए पनि त्यसले तत्कालै अभाव शून्य पार्दैन। पहिलेको कमी बिस्तारै पूर्ति हुँदै जाने भएकाले उपभोक्ताले पसलमा पुगेर आवश्यकताअनुसार तत्काल सिलिन्डर पाउने अवस्था आउन अझै केही समय लाग्न सक्छ।
यसलाई हेर्दा सरकारले अहिलेको आपूर्तिलाई मात्र होइन, विगतमा जम्मा भएको माग र अभावको प्रभावलाई समेत हिसाब गरेर आपूर्ति योजना बनाउनुपर्ने देखिन्छ। सामान्य मासिक खपतका आधारमा मात्रै आयात निर्धारण गर्दा बजारमा आकस्मिक रूपमा बढेको माग सम्बोधन गर्न कठिन हुन्छ।
होर्मुज सङ्कटदेखि बजारको मनोविज्ञानसम्म
एलपी ग्यासको अभावलाई केवल नेपालको आन्तरिक व्यवस्थापनको कमजोरीका रूपमा मात्र हेर्नु पनि पूर्ण चित्र होइन। अन्तर्राष्ट्रिय भू–राजनीतिक तनाव र इन्धन आपूर्ति प्रणालीमा आएका अवरोधले समेत यसको प्रभाव नेपालसम्म ल्याएको देखिन्छ। होर्मुज जलमार्ग बन्द हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा आपूर्ति प्रणाली प्रभावित भएको र त्यसको अप्रत्यक्ष असर नेपालजस्तो आयातमा निर्भर मुलुकमा परेको सन्दर्भ महत्वपूर्ण छ।
तर बाह्य कारणले सिर्जना गरेको कठिनाइलाई व्यवस्थापन गर्ने क्षमता भने देशभित्रकै प्रणालीमा निर्भर हुन्छ। संकटको समयमा नागरिकमा ‘ग्यास पाइँदैन’ भन्ने धारणा बलियो भएपछि अनावश्यक रूपमा अतिरिक्त सिलिन्डर राख्ने प्रवृत्ति बढ्न सक्छ। यसले वास्तविक मागभन्दा कृत्रिम माग बढाउँछ र बजारमा उपलब्ध सिलिन्डरको तत्कालीन अभाव झन् गहिरो बनाउँछ।
त्यसैले सरकारले नागरिकलाई अनावश्यक भण्डारण नगर्न आग्रह गर्नु उचित भए पनि त्यससँगै नियमित र भरपर्दो आपूर्ति सुनिश्चित गर्न सक्नुपर्छ। नागरिकले बजारमा ग्यास सहज रूपमा पाइन्छ भन्ने विश्वास गर्न थालेपछि मात्र ‘पैनिक बाइङ’ अर्थात् अभावको डरले अतिरिक्त खरिद गर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण हुन सक्छ।
७.१ केजीबाट पूर्ण तौलमा फर्किँदाको प्रभाव
ग्यास अभावको अर्को महत्वपूर्ण पाटो बिक्री व्यवस्थामा गरिएको परिवर्तन हो। आपूर्ति संकटका बेला सरकारले ७.१ केजी एलपी ग्यास बिक्री गर्ने निर्णय गरेको थियो। पछि आपूर्ति सहज भएको भन्दै असार ३१ गतेदेखि पूर्ण तौलको सिलिन्डर बिक्री गर्न अनुमति दिइयो। त्यसपछि बजारमा पूर्ण तौलको सिलिन्डरको माग तीव्र रूपमा बढ्दा अभावको नयाँ अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ।
यसबाट संकट व्यवस्थापनमा नीतिगत निर्णयबीच समन्वय कति महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने देखिन्छ। कुनै एक चरणमा आपूर्ति सहज भएको आधारमा तुरुन्तै सामान्य अवस्थामा फर्कनुभन्दा बजारमा बाँकी रहेको माग, भण्डारण र वितरणको अवस्थाको मूल्याङ्कन आवश्यक हुन्छ।
सरकारले आगामी दिनमा यस्ता निर्णय गर्दा आयातको परिमाण मात्र होइन, उद्योगको भण्डारण क्षमता, डिपोको अवस्था, उपभोक्ताको वास्तविक माग र वितरण सञ्जालको क्षमतासमेत समेटिएको तथ्यमा आधारित योजना बनाउनुपर्छ।
वितरण प्रणालीमा सुधार आवश्यक
नेपालमा ५८ वटा ग्यास उद्योगसँग करिब ११ हजार मेट्रिक टन ग्यास भण्डारण गर्न सक्ने क्षमता रहेको बताइएको छ। यो सामान्य मागको करिब पाँच दिन बराबर हो। यसको अर्थ नेपालसँग लामो समयको संकट सामना गर्न पर्याप्त ठूलो रणनीतिक भण्डारण क्षमता छैन।
यस्तो अवस्थामा नियमित आयात र तीव्र वितरण अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ। दैनिक १२० देखि १३० बुलेट ग्यास भित्रिरहेको अवस्थामा पनि कुन क्षेत्रमा कति ग्यास पठाइयो, कुन डिपोमा कति बिक्री भयो र वास्तविक उपभोक्ताले कति पाए भन्ने विवरण स्पष्ट हुनुपर्छ।
आयल निगमले विक्रेतालाई खरिदकर्ताको नाम, ठेगाना र सम्पर्क नम्बर राख्न तथा बिक्री विवरण उद्योगमार्फत निगममा बुझाउन निर्देशन दिएको छ। कतिपय स्थानमा डिपोले उपभोक्ताको नाम टिपेर पालोअनुसार ग्यास वितरण गर्न थालेका छन्। निश्चित स्थानमा मात्र वितरण गर्नेभन्दा प्रत्येक डिपोबाट व्यवस्थित रूपमा बिक्री गर्ने अभ्यासले केही सुधार ल्याएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ।
तर अभिलेख राख्ने व्यवस्था मात्र पर्याप्त छैन। त्यसको डिजिटल अनुगमन, नियमित सार्वजनिक विवरण र प्रभावकारी निरीक्षण आवश्यक छ। ग्यास कहाँबाट आयो, कुन उद्योगमा पुग्यो, कुन डिपोमा कति वितरण भयो र अन्ततः कति उपभोक्ताले पाए भन्ने ‘सप्लाई चेन’ पारदर्शी बनाउन सकिएमा कालोबजारी, कृत्रिम अभाव र अनावश्यक भण्डारण नियन्त्रण गर्न सहज हुन्छ।
एउटा सिलिन्डर भएका परिवारको पीडा
ग्यास सङ्कटको सबैभन्दा गम्भीर सामाजिक पक्ष भने यसको असर सबै उपभोक्तामा समान नहुनु हो। व्यवसायीहरूका अनुसार एउटा मात्रै सिलिन्डर भएका परिवार बढी प्रभावित भएका छन्। अतिरिक्त सिलिन्डर राख्न सक्ने आर्थिक क्षमता भएका परिवारले केही समय संकट टार्न सक्छन्, तर दैनिक ज्यालादारी, न्यून आय भएका तथा एउटा सिलिन्डरमै निर्भर परिवारका लागि ग्यास नपाउनु प्रत्यक्ष रूपमा खाना पकाउने समस्यामा परिणत हुन्छ।
त्यसैले संकटको समयमा सरकारले ‘सबैलाई समान’ वितरणभन्दा ‘आवश्यकताका आधारमा प्राथमिकता’ दिने नीति प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नुपर्छ। घरायसी उपभोक्तालाई प्राथमिकता दिने निर्देशन कागजमा मात्र नभई डिपो र विक्रेताको व्यवहारमा देखिनुपर्छ। होटल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान वा ठूलो परिमाणमा खरिद गर्ने उपभोक्ताका लागि छुट्टै व्यवस्थापन गर्न सकिएमा घरायसी उपभोक्तामाथिको दबाब कम गर्न सकिन्छ।
सरकार र सरोकारवालाको सक्रियता अपरिहार्य
ग्यासजस्तो अत्यावश्यक वस्तुको नियमित आपूर्ति बजारको सामान्य विषय मात्र होइन, यो नागरिकको दैनिक जीवन र राज्यको आपूर्ति सुरक्षासँग जोडिएको विषय हो। त्यसैले सरकार, आयल निगम, ग्यास उद्योग, विक्रेता, ढुवानी व्यवसायी र उपभोक्ता सबै पक्षको समन्वित सक्रियता आवश्यक छ।
सरकारले भारतबाट आवश्यक परिमाणमा नियमित आपूर्ति सुनिश्चित गर्न कूटनीतिक तथा प्रशासनिक तहमा निरन्तर पहल गर्नुपर्छ। आयल निगमले मागको वैज्ञानिक प्रक्षेपण गरेर कम्तीमा केही समयका लागि आवश्यक ‘बफर स्टक’ कायम गर्ने योजना बनाउनुपर्छ। उद्योगहरूले आफ्नो भण्डारण र वितरण क्षमता विस्तार गर्नुपर्छ भने विक्रेताले पारदर्शी र न्यायपूर्ण बिक्री प्रणाली अपनाउनुपर्छ।
त्यस्तै, ग्यास सिलिन्डर ट्र्याकिङ प्रणालीलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सके बजार व्यवस्थापनमा ठूलो सुधार आउन सक्छ। प्रविधिको प्रयोगमार्फत एउटै उपभोक्ताले अस्वाभाविक रूपमा धेरै सिलिन्डर लिएको छ कि छैन भन्ने पहिचान गर्न सकिन्छ। यसले अनावश्यक भण्डारण नियन्त्रण गर्नुका साथै वास्तविक उपभोक्तालाई प्राथमिकता दिन मद्दत पुर्याउँछ।
सङ्कटलाई अवसरमा बदल्ने समय
अहिलेको ग्यास अभाव तत्कालीन आपूर्ति बढाएर मात्र समाधान हुने विषय होइन। यसले नेपालको ऊर्जा सुरक्षाको कमजोरी पनि उजागर गरेको छ। खाना पकाउने ग्यासको ठूलो हिस्सा आयातमा निर्भर रहेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय संकट वा सीमापार आपूर्ति प्रणालीमा आएको सामान्य अवरोधले समेत नेपाली भान्सा प्रभावित हुन सक्छ।
त्यसैले तत्कालका लागि भारतबाट पर्याप्त र नियमित ग्यास आयात सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ। मध्यम तथा दीर्घकालीन रूपमा भने विद्युतीय चुलोको प्रयोग विस्तार, विद्युत् वितरण प्रणालीको विश्वसनीयता बढाउने र घरायसी ऊर्जामा विविधीकरण गर्ने नीति अघि बढाउनुपर्छ। यसले एलपी ग्यासमाथिको अत्यधिक निर्भरता क्रमशः घटाउन सक्छ।
अन्ततः अहिलेको संकटबाट सिक्नुपर्ने मुख्य पाठ के हो भने ग्यास आयात बढ्नु मात्रै पर्याप्त हुँदैन; उपभोक्ताको भान्सासम्म नियमित, न्यायपूर्ण र पारदर्शी रूपमा ग्यास पुग्नु नै सफल आपूर्ति व्यवस्थापनको वास्तविक मापदण्ड हो। आगामी डेढ सातामा बजार सहज हुने सरकारी अपेक्षा पूरा होस् भन्ने नागरिकको चाहना स्वाभाविक छ। तर त्यससँगै विगतको अभाव पूर्ति गर्न निरन्तर दुई महिनासम्म पर्याप्त आपूर्ति कायम गर्ने, वितरण प्रणालीलाई चुस्त बनाउने र भविष्यमा यस्ता संकट दोहोरिन नदिने दीर्घकालीन योजना पनि आवश्यक छ।
सरकार र सम्बन्धित सबै पक्ष अहिले नै सक्रिय, जिम्मेवार र समन्वित ढङ्गले अघि बढ्न सके मात्र ग्यासको वर्तमान सङ्कट समाधान हुनेछैन, भविष्यमा यस्ता संकटको सामना गर्ने नेपालको क्षमता पनि बलियो बन्नेछ।
