विराटनगर । नेपाल बीमा प्राधिकरण, कोशी प्रदेश कार्यालय विराटनगरले बीमा सेवा थप व्यवस्थित, पारदर्शी र बीमित मैत्री बनाउन जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीका प्रदेश प्रमुख तथा प्रतिनिधिलाई निर्देशन दिएको छ ।
कोशी प्रदेश कार्यालयमा शुक्रबार आयोजित छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नवनियुक्त प्रदेश प्रमुख राजेन्द्र महर्जनलाई स्वागत तथा बधाई दिँदै आगामी आर्थिक वर्षका कार्ययोजना, बीमा व्यवसायका चुनौती र सेवा सुधारका विषयमा छलफल गरिएको हो । कार्यक्रममा कोशी प्रदेशमा कार्यरत जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीका प्रदेश प्रमुख तथा प्रतिनिधिको सहभागिता थियाो
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै महर्जनले बीमा क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि अभिकर्तालाई थप जिम्मेवार, व्यावसायिक र उत्तरदायी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। बीमितसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेर बीमा योजना बिक्री गर्ने अभिकर्ताले बीमालेखका सर्त, जोखिम, कभरेज, दाबी प्रक्रिया, ल्याप्स तथा सरेन्डरसम्बन्धी व्यवस्थाबारे स्पष्ट जानकारी दिनुपर्ने उनले बताए ।
मिससेलिङ (गलत वा अपूर्ण जानकारी दिएर बीमा बिक्री गर्ने प्रवृत्ति) न्यूनीकरणका लागि अभिकर्तालाई जिम्मेवार बनाउने गरी ‘डिक्लेरेसन फर्म’ विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने महर्जनको भनाइ थियो। बीमितलाई आवश्यक जानकारी दिएको सुनिश्चित भएपछि मात्रै बीमालेख जारी गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने उनले बताए ।
मिससेलिङका कारण दाबी भुक्तानीका क्रममा समस्या उत्पन्न हुने गरेको उल्लेख गर्दै उनले अभिकर्तालाई बीमा योजनाको बिक्रीमा मात्र नभई व्यावसायिक आचरण, जोखिम पहिचान, बीमित परामर्श र बीमालेखका सर्तबारे नियमित प्रशिक्षण दिन कम्पनीलाई निर्देशन दिए ।
त्यस्तै, निर्जीवन बीमा व्यवसायमा बैंकमार्फत जारी हुने बीमालेखको विवरण र उपयुक्तता समेत प्रभावकारी रूपमा समीक्षा गर्न उनले आग्रह गरे। विशेषगरी सम्पत्ति तथा स्टक बीमामा कच्चा पदार्थ, अर्धतयारी तथा तयारी वस्तुको विवरण स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। बीमालेखमा उल्लेखित विवरण र वास्तविक जोखिमबीच असमानता हुँदा भविष्यमा दाबीका क्रममा विवाद हुनसक्ने भएकाले कम्पनीका प्रदेश प्रमुख तथा कर्मचारीले बीमालेख जारी गर्नुअघि आवश्यक विवरण र घोषणाको पूर्णता जाँच गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो ।
बीमा व्यवसायलाई स्वच्छ, प्रतिस्पर्धी र विश्वासयोग्य बनाउन बीमितलाई पर्याप्त सूचना दिने, अभिकर्तालाई उत्तरदायी बनाउने तथा कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने महर्जनले बताए। साथै, प्रदेश कार्यालय, शाखा, अभिकर्ता र सम्बन्धित निकायबीच समन्वय थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन ।
