देवेन्द्र के ढुङगाना \ नेपाली कांग्रेसभित्र चुलिएको पछिल्लो नेतृत्व तथा वैधानिकताको विवाद एउटा दलको आन्तरिक झगडामा मात्र सीमित विषय होइन। यो विवादले नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यास, राजनीतिक दलहरूको संस्थागत चरित्र, निर्वाचन प्रणालीप्रतिको विश्वास र राज्य सञ्चालनमा प्रमुख दलहरूको भूमिकामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। विशेषतः शेरबहादुर देउवा पक्षले मध्यअसोजका लागि तय गरिएको नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनसम्बन्धी प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस गरेपछि पार्टीभित्रको विवाद थप संवैधानिक तथा कानुनी मोडमा पुगेको देखिन्छ।
देउवा र भूतपूर्व कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काको तर्फबाट कानुन व्यवसायीमार्फत् पेस गरिएको भनिएको निवेदनको मूल तर्क विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित वर्तमान कार्यसमितिको वैधानिकता सम्बन्धी विवाद निरूपण नभएसम्म उसले अर्को महाधिवेशन सञ्चालन गर्न नसक्ने भन्ने रहेको छ। यसले नेपाली कांग्रेसको विवाद अब केवल ‘को सभापति?’ भन्ने प्रश्नमा सीमित नरही ‘कुन संस्थागत प्रक्रियालाई वैधानिक मान्ने?’ भन्ने तहमा पुगेको संकेत गर्छ।
कांग्रेसभित्रको यो संकट बुझ्न विगतका घटनाक्रमतर्फ फर्कन आवश्यक हुन्छ। विशेष महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयन भएपछि देउवा पक्ष त्यस प्रक्रियामा सहभागी भएन र चुके । त्यसपछि पार्टीको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद निर्वाचन आयोग हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्यो। अदालतले विशेष महाधिवेशनलाई मान्यता दिएको विषय पुनरवलोकनको प्रक्रियामा प्रवेश गरेपछि विवाद अझ जटिल बनेको छ। एकातिर विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्व आफूलाई पार्टीको वैधानिक नेतृत्वका रूपमा स्थापित गर्न खोजिरहेको छ भने अर्कोतिर देउवा पक्षले मूल संगठनात्मक प्रक्रियाको निरन्तरता र आफ्नो राजनीतिक हैसियतको रक्षा गर्न खोजिरहेको देखिन्छ।
नेतृत्व विवादको गहिरो कारण: कांग्रेसको अहिलेको विवाद तत्कालीन घटनाको परिणाम मात्र होइन। यसको पछाडि लामो समयदेखि थुप्रिँदै आएको नेतृत्व हस्तान्तरण, पुस्तान्तरण, संगठनात्मक लोकतन्त्र र गुटगत राजनीतिसम्बन्धी समस्या छ।
नेपाली कांग्रेसको इतिहासमा नेतृत्व विवाद नयाँ विषय होइन। बीपी कोइरालादेखि गिरिजाप्रसाद कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराई, सुशील कोइराला हुँदै शेरबहादुर देउवासम्म नेतृत्वको प्रश्नमा पार्टीभित्र संघर्ष हुँदै आएको छ। ती संघर्षहरूले कहिलेकाहीँ पार्टीलाई कमजोर बनाए पनि लोकतान्त्रिक बहसलाई जीवित राखेका थिए। तर पछिल्लो समय गुटगत प्रतिस्पर्धा नीति, विचार र कार्यक्रमभन्दा व्यक्तिकेन्द्रित हुँदै गएको आरोप बलियो छ।
देउवा पक्षको वर्तमान कदमलाई पनि यही पृष्ठभूमिमा हेर्नुपर्छ। लामो समय पार्टीको नेतृत्व गरेका देउवा आफ्नो राजनीतिक प्रभाव, संगठनात्मक आधार र पार्टीभित्रको विरासतलाई सहजै विस्थापित भएको स्वीकार गर्ने अवस्थामा नहुन सक्छन्। अर्कोतर्फ नयाँ पुस्ताको नेतृत्वले कांग्रेसलाई परम्परागत शक्ति संरचनाबाट बाहिर निकालेर नयाँ राजनीतिक संस्कार, पारदर्शिता र पुस्तान्तरणतर्फ लैजानुपर्ने दाबी गरिरहेको छ।
यही दुई प्रवृत्तिबीचको संघर्ष अहिले अदालतको ढोकासम्म पुगेको हो। प्रश्न यो होइन कि देउवा सही छन् वा नयाँ नेतृत्व गलत। मूल प्रश्न के हो भने नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व परिवर्तनलाई संस्थागत विधिबाट व्यवस्थापन गर्न सक्छ कि सक्दैन?
अदालतको भूमिकाले उठाएको प्रश्न: राजनीतिक दलभित्रको विवाद अदालतसम्म पुग्नु लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा अस्वाभाविक होइन। दलको वैधानिकता, निर्वाचन प्रक्रिया, विधानको व्याख्या वा संवैधानिक अधिकारसम्बन्धी प्रश्नमा न्यायिक निरूपण आवश्यक हुन सक्छ। तर प्रत्येक राजनीतिक विवादको अन्तिम समाधान अदालतबाट खोज्ने प्रवृत्तिले दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउन सक्छ।
कांग्रेसको वर्तमान विवादमा पनि यही जोखिम देखिन्छ। यदि पार्टीको विधान, केन्द्रीय समिति, महाधिवेशन प्रतिनिधि, आन्तरिक निर्वाचन र राजनीतिक संवादका माध्यमबाट समाधान हुन सक्ने विषय निरन्तर न्यायिक प्रक्रियामा निर्भर हुन थाले भने दलभित्रको राजनीतिक निर्णय क्षमता खुम्चिन सक्छ।
त्यसैले सर्वोच्च अदालतको निर्णय जे भए पनि कांग्रेसका लागि वास्तविक चुनौती त्यसपछि सुरु हुनेछ। अदालतले कसको वैधानिकता स्वीकार गर्छ भन्ने एउटा प्रश्न हो, तर त्यसपछि पराजित पक्षलाई कसरी समेट्ने, संगठनलाई कसरी एकताबद्ध गर्ने र भविष्यमा यस्तै विवाद दोहोरिन नदिने भन्ने अझ ठूलो प्रश्न हो।
कांग्रेसको राजनीतिक औचित्य कहाँ छ? आजको नेपालमा नेपाली कांग्रेसको औचित्यबारे प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ। नयाँ दलहरूको उदय, परम्परागत दलप्रतिको असन्तुष्टि, भ्रष्टाचार र सुशासनसम्बन्धी आलोचना तथा युवा पुस्ताको राजनीतिक प्राथमिकतामा आएको परिवर्तनले कांग्रेससहित पुराना दलहरूलाई आत्मसमीक्षा गर्न बाध्य बनाएको छ।
तर कांग्रेसको औचित्य समाप्त भएको निष्कर्षमा पुग्नु हतार हुनेछ। नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासमा कांग्रेसको योगदान गहिरो छ। बहुदलीय लोकतन्त्र, संवैधानिक शासन, नागरिक स्वतन्त्रता र राजनीतिक अधिकारका लागि भएका संघर्षमा यसको महत्वपूर्ण भूमिका रह्यो। नेपालको संविधान निर्माणदेखि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकाससम्म कांग्रेस एउटा प्रमुख राजनीतिक शक्ति रहँदै आएको छ।
समस्या कांग्रेसको ऐतिहासिक योगदानमा होइन, त्यस योगदानलाई वर्तमान पुस्ताको आवश्यकता र भविष्यको राजनीतिक आकांक्षासँग जोड्न नसक्नुमा छ।
कुनै पनि दल केवल इतिहासका उपलब्धिका आधारमा सान्दर्भिक रहन सक्दैन। जनताले आज रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुशासन, आर्थिक अवसर, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सामाजिक न्याय र स्थिर राजनीतिक नेतृत्व खोजिरहेका छन्। कांग्रेसले यी प्रश्नको विश्वसनीय उत्तर दिन सकेन भने उसको ऐतिहासिक पूँजी क्रमशः राजनीतिक दायित्वमा परिणत हुन सक्छ।
नयाँ राजनीतिक शक्तिको चुनौती: कांग्रेससहित परम्परागत दलहरूका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती नयाँ राजनीतिक शक्तिको उदय मात्र होइन, नयाँ राजनीतिक संस्कृतिप्रतिको जनताको चाहना हो। युवा मतदाता पुरानो गुटगत राजनीतिभन्दा परिणाममुखी राजनीति चाहन्छन्। उनीहरू नेतृत्वको उमेरभन्दा नेतृत्वको क्षमता, पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई महत्व दिन थालेका छन्।
यस अर्थमा कांग्रेसको वर्तमान विवाद एउटा अवसर पनि हुन सक्छ। यदि पार्टीले यसलाई केवल देउवा बिरुद्ध नयाँ नेतृत्वको संघर्षका रूपमा लियो भने संकट गहिरिनेछ। तर यसलाई संगठनात्मक पुनर्जागरणको अवसरका रूपमा प्रयोग गरियो भने कांग्रेसले आफूलाई नयाँ राजनीतिक युगका लागि पुनःनिर्माण गर्न सक्छ।
त्यसका लागि नेतृत्व चयनको पारदर्शी प्रक्रिया, नियमित महाधिवेशन, आन्तरिक निर्वाचनको विश्वसनीयता, गुटगत संरचनाको नियन्त्रण र पुस्तान्तरण अपरिहार्य देखिन्छ। पार्टीमा नेतृत्व परिवर्तन हुनु पराजय होइन; लोकतान्त्रिक दलमा नेतृत्व परिवर्तन नै संस्थागत जीवनको संकेत हो।
भविष्यमा विभाजन कि पुनर्जागरण? कांग्रेसको आगामी भविष्य अहिले तीन सम्भावनाबीच उभिएको देखिन्छ। पहिलो, विवाद कानुनी र राजनीतिक दुवै तहमा लम्बिँदै गएर पार्टी विभाजन वा समानान्तर संरचनातर्फ जान सक्छ। दोस्रो, कुनै एक पक्षले निर्णायक विजय हासिल गरी अर्को पक्षलाई सीमित राजनीतिक स्थानमा धकेल्न सक्छ। तेस्रो सबैभन्दा स्वस्थ विकल्प, दुवै पक्षले आफ्नो राजनीतिक वैधताको दाबीलाई सम्मान गर्दै संवाद, समझदारी र संस्थागत विधिमार्फत् साझा निकास खोज्न सक्छन्।
तेस्रो विकल्प कठिन भए पनि कांग्रेसका लागि सबैभन्दा उपयोगी हुनेछ। किनकि लोकतान्त्रिक पार्टीमा फरक मत समाप्त गरेर एकता कायम हुँदैन, फरक मतलाई संस्थागत रूपमा व्यवस्थापन गरेर एकता कायम हुन्छ।
देउवा पक्षले अदालतमा आफ्नो दाबी राख्नु उसको संवैधानिक अधिकार हो। त्यस्तै, विशेष महाधिवेशनबाट आएको नेतृत्वले आफ्नो वैधानिकता र राजनीतिक जनादेशको गर्नु पनि स्वाभाविक हो। तर दुवै पक्षले सम्झनुपर्ने कुरा के हो भने कांग्रेसको भविष्य कुनै व्यक्तिको राजनीतिक भविष्यभन्दा ठूलो विषय हो।
नेपाली कांग्रेस अहिले केवल सभापति र महाधिवेशनको विवादमा फसेको छैन, ऊ आफ्नो राजनीतिक चरित्रको पुनर्परिभाषाको मोडमा छ। शेरबहादुर देउवा पक्षको सर्वोच्च अदालतमा पुगेको कदमले तत्कालीन विवादलाई कानुनी रूपले थप जटिल बनाएको भए पनि यसको स्थायी समाधान अदालतको आदेशले मात्र गर्न सक्दैन।
कांग्रेसको वास्तविक परीक्षा अदालतभन्दा बाहिर हुनेछ—पार्टीभित्र लोकतन्त्र कति बलियो बनाइन्छ, नेतृत्व हस्तान्तरण कति सहज हुन्छ, गुटगत राजनीतिलाई नीति र विचारले कति प्रतिस्थापन गर्छ र जनताका दैनिक जीवनसँग जोडिएका मुद्दामा पार्टीले कस्तो विश्वसनीय कार्यक्रम दिन सक्छ भन्नेमा छ ।
नेपालको लोकतन्त्रका लागि बलियो कांग्रेस आवश्यक छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्न कांग्रेसको पक्षधर हुनैपर्दैन। बलियो लोकतन्त्रका लागि संस्थागत, प्रतिस्पर्धी र जवाफदेही राजनीतिक दल आवश्यक हुन्छन्। त्यसैले कांग्रेसको संकट केवल कांग्रेसको समस्या होइन, यो नेपालको लोकतान्त्रिक प्रणालीकै एउटा परीक्षण हो।
अब कांग्रेसले रोज्नुपर्ने बाटो स्पष्ट छ—व्यक्तिको संरक्षण कि संस्थाको निर्माण, गुटको निरन्तरता कि विचारको पुनर्जागरण, अतीतको गौरव कि भविष्यको तयारी। यदि कांग्रेसले दोस्रो विकल्प रोज्न सकेन भने उसको ऐतिहासिक योगदान क्रमशः स्मृतिमा सीमित हुन सक्छ। तर उसले आन्तरिक लोकतन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्दै नयाँ पुस्ता, नयाँ विचार र नयाँ राजनीतिक संस्कारलाई आत्मसात् गर्न सक्यो भने नेपाली राजनीतिमा उसको औचित्य अझै लामो समयसम्म कायम रहन सक्छ।
कांग्रेसको वर्तमान विवाद त्यसैले अन्त्यको संकेत मात्र होइन, सही ढंगले व्यवस्थापन गर्न सके पार्टी पुनर्जन्मको अवसर पनि हो।
