काठमाडौं । सरकार र दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाभियान, नेपाल’ बीच १४ बुँदे सहमति भएको छ। सहमतिसँगै महाभियानले काठमाडौं उपत्यकामा गर्दै आएको धर्ना तथा आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम आजैदेखि अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको छ।
ललितपुरको पुल्चोकमा धर्नामा रहेका महाभियानका प्रतिनिधि र सरकारले गठन गरेको वार्ता टोलीबीच भएको गहन छलफलपछि सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो।
सरकारका तर्फबाट वार्ता टोलीका संयोजक एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव लिलाधर सुवेदी र महाभियानका तर्फबाट वार्ता समिति संयोजक विष्णु बोहोरा क्षेत्रीले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
ऋणीको बैंक खाता रोक्का गर्न नपाइने
सहमतिको पहिलो बुँदामा कालोसूचीमा परेका ऋणीको बैंक खातामा रहेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता, औषधोपचार खर्च, निवृत्तिभरण तथा तलब खाताको रकम रोक्का गर्न नपाइने व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ।
त्यस्तै, लघुवित्त संस्थाको कालोसूची तथा धितो लिलामसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले पुनरावलोकन गर्ने भएको छ।
कर्जा मिनाहाको मागबारे तथ्यांक संकलन तथा विश्लेषण गरी कार्यान्वयनयोग्य विकल्प तयार गर्ने सहमति पनि भएको छ।
कर्जा पुनर्तालिकीकरणदेखि लघुवित्तको निगरानीसम्म
परिस्थितिजन्य कारणले कर्जाको साँवा तथा ब्याज नियमित गर्न नसकेका ऋणीका लागि कर्जा पुनर्तालिकीकरणसम्बन्धी व्यवस्था थप गरी कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको छ।
लघुवित्त संस्थाले ऋण प्रवाह गर्दा अग्रिम चेक लिने, खाली कागजमा तमसुक गराउने लगायतका कार्यलाई कडाइका साथ निगरानी गरी यस्ता गतिविधि पूर्णरुपमा बन्देज गर्ने सहमति पनि भएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी समस्या र गुनासो सुनुवाइका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा अनलाइन प्रणाली र टोल फ्री हटलाइन सञ्चालन गर्ने तथा त्यसको प्रभावकारिता नियमित अनुगमन गर्ने भनिएको छ।
बचत रकम फिर्तादेखि उच्चस्तरीय समिति गठनसम्म
ऋणीको बचत रकमबाट ऋण समायोजन गरिएको अवस्थामा त्यसको विवरणसहित सम्बन्धित व्यक्तिलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ।
अनिवार्य बचतबाहेक अन्य खातामा रहेको रकम सदस्यले माग गरेमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने सहमति पनि भएको छ।
त्यस्तै, लघुवित्तका सदस्य, ऋणी तथा कर्मचारीसँग सम्बन्धित समस्या समाधानका लागि अर्थ मन्त्रालयले स्वतन्त्र विज्ञ सम्मिलित उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने भएको छ।
उक्त समितिले अध्ययनका क्रममा पीडित ऋणी सदस्य तथा अन्य सरोकारवालासँग समेत छलफल गर्नेछ।
ऋण असुलीका नाममा ‘धरपकड’ गरे कारबाही
सहमतिको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष ऋण असुलीका क्रममा हुने भनिएका गैरकानूनी गतिविधिसँग सम्बन्धित छ।
ऋण असुलीका नाममा यातना दिने, घरबाट जिन्सी सामान उठाएर लैजाने, किस्ता नतिरेसम्म कर्मचारी घरमै बसेर धरपकड गर्ने, गालीबेइज्जती तथा दुर्व्यवहार गर्ने जस्ता कार्य भएमा पीडितले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी गर्न सक्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गरिने भएको छ।
यस्ता उजुरीमा प्रचलित कानूनअनुसार कारबाही अघि बढाउन गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई परिपत्र गर्ने सहमति भएको छ।
धितो लिलाममा ऋणीलाई अनिवार्य जानकारी
धितो लिलाम तथा पञ्चकृत मूल्यांकन प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन धितो लिलामको सूचना प्रकाशित गर्नुअघि ऋणीलाई अनिवार्य जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ।
धितो लिलाम गरी सम्पूर्ण लेना रकम असुल भइसकेपछि ऋण राफसाफ हुने र सम्बन्धित व्यक्तिलाई कालोसूचीबाट हटाउने व्यवस्था गर्न आवश्यक कानूनी सुधार गर्ने सहमति भएको छ।
ऋण असुली न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गर्दा लाग्ने धरौटी तथा शुल्कसम्बन्धी व्यवस्थासमेत पुनरावलोकन गर्न कानून संशोधन गरिने भएको छ।
धितो मूल्यांकन र सुकुम्बासीको विषय पनि समेटियो
ऋण प्रवाह तथा असुलीका क्रममा धितो मूल्यांकनमा देखिएका समस्यालाई सम्बोधन गर्न विद्यमान नीतिगत व्यवस्थामा सुधार गर्ने सहमति भएको छ।
यससँगै विस्थापनमा परेका तथा लगत लिन छुटेका वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरी उनीहरुको स्थायी बसोवास व्यवस्थापन गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने भएको छ।
१४ बुँदे सहमतिपछि आन्दोलन स्थगित
सरकार र महाभियानबीच भएको सहमतिको अन्तिम बुँदामा राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाभियान, नेपालको धर्ना तथा आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम आजैदेखि अन्त्य गर्ने स्पष्ट उल्लेख छ।
यससँगै काठमाडौं उपत्यकामा प्रवेश गरी पुल्चोकमा केन्द्रित महाभियानको आन्दोलन तत्कालका लागि टुंगिएको छ।
तर प्रश्न भने बाँकी छ—सरकारले सहमतिका यी बुँदा व्यवहारमै कति छिटो कार्यान्वयन गर्छ ?
विशेषगरी लघुवित्त पीडित, कालोसूचीमा परेका ऋणी, धितो लिलाम, कर्जा पुनर्तालिकीकरण तथा सुकुम्बासी व्यवस्थापनजस्ता विषय लामो समयदेखि विवादित रहँदै आएका छन्। अब सहमतिपछि ती विषय कागजी प्रतिबद्धतामै सीमित हुन्छन् कि वास्तविक कार्यान्वयनमा जान्छन् भन्ने कुरा नै सरकार र महाभियानबीचको सहमतिको वास्तविक परीक्षा बन्ने देखिन्छ।
सहमतिका १४ बुँदाहरु:
१. कालोसूचीमा परेना ऋणीहरुको बैंक खातामा रहेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता, औषधोपचार खर्च निवृत्तीभरण रकम र तलबी खाता सञ्चालनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले रोक लगाउन नपाउने व्यवस्था गर्ने।
२. लघुवित्त संस्थाको कालोसूची र धितो लिलाम सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकले पुनरावलोकन गर्ने तथा कर्जा मिनाह सम्बन्धी मागका विषयमा तथ्याङ्क संकलन र विश्लेषण गरी उपयुक्त कार्यान्वयनयोग्य विकल्प तयार गरी नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र सम्बन्धित निकायमार्फत कार्यान्वयन गर्ने।
३. परिस्थितिजन्य कारणले कर्जाको साँवा तथा ब्याज नियमित गर्न नसकेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ऋणीको हकमा कर्जा पुनर्तालिकिकरण गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था थप गरी कार्यान्वयन गर्ने गराउने।
४. लघुवित्त संस्थाले ऋण प्रवाह गर्दा धितोस्वरुप अग्रिम चेक लिने, खाली कागजमा तमसुक गराउने लगायतका कार्यलाई नियमित निगरानी गरी त्यस्ता कार्य पूर्णरुपमा बन्देज गर्ने।
५. बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी समस्या र गुनासोको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकमा अनलाइन प्रणाली एवं टोल फ्री हटलाइनको व्यवस्था गर्ने र सोको प्रभावकारीताको नियमित अनुगमन गर्ने।
६. बचत खातामा रहेको रकमबाट सम्बन्धित ऋणीको ऋण समायोजन गरेमा सोको विवरण सहितको जानकारी सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिने तथा अनिवार्य बचत खातामा रहेको रकम बाहेक अन्य खातामा रहेको बचत रकम सम्बन्धित सदस्यले माग गरेमा अनिवार्य उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरी सोको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने।
७. लघुवित्त संस्थाका सदस्य, ऋणी र कर्मचारीसँग सम्बन्धित समस्या निराकरणका लागि आवश्यक अध्ययन गरी सुझाव दिन अर्थ मन्त्रालयले स्वतन्त्र विज्ञ सम्मिलित लघुवित्त संस्थाका समस्या समाधान सम्बन्धी उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने। साथै उक्त समितिले अध्ययन गर्दा पीडित ऋणी सदस्य तथा सरोकारवालाहरुसँग छलफल गर्ने।
८. ऋण असुलीका लागि यातना दिने, घरबाट जिन्सी सामान उठाएर लैजाने, किस्ता नतिरेसम्म संस्थाका कर्मचारी घरमै बसेर धरपकड, गाली बेइज्जती, दुर्व्यवहार लगायतका गैरकानूनी कार्यहरु गरेमा त्यस्ता कार्यउपर पीडितले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी गर्ने र प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गर्ने।
९. धितो लिलाम एवं पञ्चकृत मूल्याङ्कन सम्बन्धी प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन धितो लिलामको सूचना निकाल्नुपूर्व अनिवार्यरुपमा ऋणीलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गर्ने गरी कानूनी एवं प्रक्रियागत सुधार गर्ने।
१०. धितो लिलाम गरी सम्पूर्ण लेना रकम असुल उपर भैसकेपछि ऋण राफसाफ हुने र कालो सूचीबाट हटाउने व्यवस्था गर्न कानूनी सुधार लगायतका आवश्यक व्यवस्था मिलाउने।
११. ऋण असुली न्यायाधीकरणमा ऋणीले पुनरावेदन गर्न लाग्ने धरौटी तथा शुल्क रकम पुनरावलोकन गर्न सो सम्बन्धी कानूनमा आवश्यक संशोधन गर्ने।
१२. ऋण प्रवाह तथा ऋण असुली गर्ने क्रममा धितोको मूल्याङ्कन गर्दा देखिएका समस्या समाधानका लागि विद्यमान नीतिगत व्यवस्थामा सुधार गर्ने।
१३. विस्थापनमा परेका तथा लगत लिन छुट भएका वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरी निजहरुको स्थायी बसोवासको व्यवस्थाका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहसँगको समन्वयमा यथाशीघ्र प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने।
१४. राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाभियान, नेपालको धर्ना तथा आन्दोलनका कार्यक्रम आजैदेखि अन्त्य गर्ने।
