काठमाडौँ / प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह शुक्रबार सडकमार्ग हुँदै मुस्ताङतर्फ लागे। प्रधानमन्त्री राजधानीबाट बाहिरिएलगत्तै मन्त्रीहरूको पनि जिल्ला दौडाहा सुरु भयो। कोही सुदूरपश्चिम पुगे, कोही कोशी प्रदेशतिर लागे भने कोही अर्को दिनदेखि पश्चिमका जिल्लामा जाने तयारीमा छन्।
शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेल शुक्रबार बिहानै धनगढी पुगे। संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदा तयार पार्न देशव्यापी सुझाव संकलन गर्ने क्रममा ‘शिक्षा संवाद’ कार्यक्रममा सहभागी हुन उनी धनगढी गएका हुन्। प्रधानमन्त्री मुस्ताङतिर लागेकै दिन मन्त्री पनि जिल्ला पुगेपछि सरकारको जिल्ला दौडाहा एकैपटक बाक्लिएको देखिन्छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ पनि शुक्रबार अपराह्न कोशी प्रदेशतर्फ लागे। विद्युत् तथा सिँचाइ पूर्वाधारको निरीक्षणका लागि गएको उनको टोलीमा मन्त्रालयकी सचिव सरिता दवाडीदेखि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कामु कार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठसम्म सहभागी छन्। तीनदिने भ्रमणमा टोलीले इनरुवाको ४०० केभी भोक्राहा सबस्टेसन, केरौनाको सबस्टेसन, बराहक्षेत्र चतहरा नहर र चन्द्र नहरको निरीक्षण गर्ने कार्यक्रम छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावल भने शनिबारदेखि सुदूरपश्चिमका जिल्लाको भ्रमणमा जाने तयारीमा छन्। कञ्चनपुर र कैलालीलगायत जिल्लामा पुगेर जनगुनासो तथा सहकारीका समस्या सुन्ने र भूमिहीन तथा सुकुम्बासी नागरिकसँग भेटघाट गर्ने उनको कार्यक्रम छ।
मन्त्रीहरूका भ्रमणका आ–आफ्नै औपचारिक कारण छन्। कसैको कार्यक्रम पूर्वाधार निरीक्षण हो, कसैको शिक्षा ऐनका लागि सुझाव संकलन त कसैको जनगुनासो सुन्ने कार्यक्रम। त्यसैले यी भ्रमणलाई प्रधानमन्त्रीको यात्रासँग प्रत्यक्ष जोडेर एउटै उद्देश्यको अभियान भन्न सकिने आधार छैन।
तर संयोग भने रोचक छ। प्रधानमन्त्री मुस्ताङ लागेकै दिन सरकारका केही मन्त्री पनि राजधानीबाहिर निस्किएका छन्। प्रधानमन्त्रीको जिल्ला भ्रमणसँगै मन्त्रीहरूको जिल्ला दौडाहा बढेपछि राजनीतिक वृत्तमा भने सरकारको ‘फिल्ड एक्टिभिटी’बारे चर्चा सुरु भएको छ।
सरकार गठनपछि मन्त्रीहरू मन्त्रालयमै बसेर काम गर्ने कि जनतामाझ पुगेर कामको अवस्था बुझ्ने भन्ने बहस पुरानै हो। जिल्लामा पुगेर योजना र परियोजनाको वास्तविक अवस्था बुझ्नु, जनगुनासो सुन्नु तथा सम्बन्धित निकायलाई जवाफदेही बनाउनु आफैंमा सकारात्मक अभ्यास हुन सक्छ। तर त्यस्तो भ्रमणको परिणाम के आयो भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ।
मन्त्रीको भ्रमणपछि समस्या समाधान हुन्छ कि केवल निरीक्षणको सूची थपिन्छ ? जनताको गुनासो सुनेपछि त्यसको कार्यान्वयन कहिले हुन्छ ? मन्त्री फर्किएपछि जिल्लामा देखिएका समस्या मन्त्रालयको फाइलमै सीमित हुन्छन् कि निर्णयमा परिणत हुन्छन् ?
प्रधानमन्त्री मुस्ताङ पुगेका बेला मन्त्रीहरू पनि विभिन्न जिल्लातिर लागेका छन्। अब यी दौडाहाले सरकारको उपस्थितिमात्र देखाउने हो कि जनताको समस्या समाधान गर्ने परिणाम पनि दिने हो—त्यसको परीक्षा भने भ्रमण सकिएपछि सुरु हुनेछ।
