काठमाडौं / संवैधानिक प्रकृया मिचेर अघि बढिरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो पटक गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तार विरुद्ध परेको रिटको विषयमा अन्तरिम आदेश गदैै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको इजलासले नयाँ नियुक्त भएका २० मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्ने आदेश दिएको हो ।
सङ्कटमा परेको आफ्नो सरकार टिकाउन जसपाको एउटा समूहलाई साथमा लिएर ओलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए । सर्वोच्चको आदेशले गत जेठ २० र त्यसपछि नियुक्त भएका मन्त्री पदमुक्त भएका हुन् । संसद विघटन अघि मन्त्री परिषदमा रहेका विष्णु पौडेल,कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, वसन्तकुमार नेम्बाङ र लीलानाथ श्रेष्ठ बाहेकका सबै मन्त्री पदमुक्त भएका हुन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता निदेश त्रिपाठी, अधिवक्ता राजकुमार सुवाल, शालिकराम सापकोटा, सीतादेवी श्रेष्ठ, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने र वीरेन्द्र प्रसाद शाहले मन्त्रिपरिषद् विस्तार विरुद्ध रिट दायर गरेका थिए ।
विश्वासको मत लिन नसकेका प्रधानमन्त्री संविधानको धारा ७७ (३०) अनुसार कामचलाउ भएको हुनाले मन्त्रिपरिषद् विस्तर गर्न नमिल्ने भएकाले अन्तरिम आदेश माग्दै रिट दायर गरेको उनीहरुले जानकारी गराएका छन् ।
आफ्नो सरकार टिकाउन विवादास्पद नागरिकता अध्यादेश जारी गरी महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतो समुहलाई मन्त्रिपरिषद्मा लगेका ओलीलाई सर्वोच्चको आदेश सँगै नैतिक र कानुनी संकट समेत पैदा भएको छ ।
नागरिकता अध्यादेश सहित विवादास्पद ढुङगा–गिटी–बालुवा निर्यात गर्ने सरकारी निर्णय र राजदूत नियुक्त गर्न नियम नै फेरिएको विषय समेत सर्वोच्च अदालतको आदेशमा रोकिएको थियो ।
सर्वोच्चको आदेशमा सरकारका निर्णय एकपछि अर्को असफल हुन थालेको र प्रधानमन्त्री बाहेक मन्त्रिपरिषद्मा अन्य नरहने अवस्था आएकाले राष्ट्रपति विध्यादेवी भण्डारीले आफूलाई सकृय बनाउन सक्ने अनुमान गर्न थालिएको छ ।
