काठमाडौं / प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको एमालेले कर्णाली प्रदेशका एमालेका चार सांसदलाई बर्खास्त नगर्न भनी दिएको अन्तरिम आदेश खारेज गर्न राखेको मागलाई सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ ।
ओली समूहले कारवाही गरेका कर्णाली प्रदेश सभाका चार सांसदलाई पुनर्वहाली गर्न भन्दै सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशविरूद्ध ओली समूहले सर्वोच्चमा पुनरावेदन निवेदन ९भ्याकेट० दर्ता गराएको थियो ।
भ्याकेटमाथि सुनुवाइप गर्दै सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई छलफलमा उपस्थित हुन आदेश दिएको हो । न्यायाधीशद्धय आनन्दमोहन भट्टराई र हरि फुँयालको संयुक्त इजलासले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि उपस्थित हुन आदेश दिएको हो ।
कारवाहीमा परेका सांसदले दायर गरेको मुद्धाको सुनुवाइ पछि आदेश दिंदै अदालतले एमालेको दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटी र कमिटीले गरेको कारवाही अवैध भएको भन्दै उनीहरुलाई पुर्नवहाली गर्न आदेश दिएको थियो ।
प्रदेश सांसद प्रकाश ज्वाला, कुर्मराज शाही, नन्दसिंह बुढा र अमरबहादुर थापालाई एमालेको ओली समूहले प्रदेश सभा सदस्यबाट पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । कर्णालीका मुख्यमन्त्री माओवदी नेता महेन्द्र बहादुर शाहीलाई सहयोग गरेको भन्दै उनीहरुलाई कारवाही गरिएको थियो ।
मुख्यमन्त्रीका लागि प्रदेश सभामा भएको मतदानमा उनीहरुले फ्लोर क्रस गर्दै शाहीको पक्षमा मतदान गरेका थिए । पुर्नवहाली भएका एमालेको माधव नेपाल–झलनाथ खनाल समूहका उनीहरु अहिले माओवादी नेतृत्वको प्रदेश सरकारमा सहभागि बनेर प्रदेश सरकारलाई सहयोग गरिरहेका छन्
