काठमाडौं / सर्वोच्च अदालतको आदेशमा पदमुक्त भएका मन्त्रीको विषयमा गरेको फैसलामा त्रुटि देखिएको छ । अदालतको आदेशमा एमाले नेता विष्णुप्रसाद पौडेललाई उपप्रधानमन्त्री रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा अर्थ मन्त्री रहेका पौडेल पछिल्लो पटक भएको विस्तार पछि मात्रै उपप्रधान मन्त्री बनेका थिए । मन्त्री परिषद विस्तारका विरुद्ध परेको रिटका विषयमा दिएको आदेशमा पौडेल उपप्रधानमन्त्री नै रहेको उल्लेख छ । पौडेल उपप्रधानमन्त्री बनेसँगै मन्त्री बनेका पदमुक्त हुँदा उनको उपप्रधानमन्त्री पद नै रहेको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।
मन्त्री परिषद विस्तार विरुद्ध परेको रिटमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको इजलासले गरेको आदेशमा पौडेल उपप्रधानमन्त्री कायम रहेको उल्लेख छ ।
अन्य पदमुक्त हुँदा पौडेलको मात्रै पद कायम रहेको सार्वजनिक भएपछि सर्वोच्च अदालतले भुलबस त्यस्तो हुन गएको भन्दै आदेश सच्याउन तयारी थालेको छ । सार्वजनिक भएको आदेश सच्याउने काम भइरहेको सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जानकारी गराएको छ ।
