बिर्तामोड / प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका हरेक निर्णयलाई अदालतले खारेज गर्न थालेपछि उनी विरुद्ध अदालतमा मुद्धा दायर गरिरहेका वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी उनका लागि तगारो बनेर सतहमा देखा परेका छन् ।
पछिल्लो पटक सरकारका २० मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएपछि अधिवक्ता त्रिपाठी चर्चामा समेत आएका छन् । फैसला प्रति प्रतिक्रिया जनाउँदै रिट निवेदन दायरकर्ता अधिवक्ता त्रिपाठीले अदालतले प्रधानमन्त्रीलाई संविधानको शक्ति देखाइदिएको वताएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको अधिनायकपन, अहंकार र घमण्डमा अदालतले ठुलो धक्का दिएको उनले टिप्पणी समेत गरेका छन् । नेपालको राजनीतिमा ओलीको उपस्थितिले लोकतन्त्र र संविधानमाथि खतरा पुगेकाले उनले राजनीतिबाट सन्यास लिनु नै मुलुक र उनको हितमा रहेको समेत त्रिपाठीले बताएका छन् ।
विवादास्पद नागरिकता अध्यादेश र ढुगां–गिटी–बालुवा निर्यात गर्ने सरकारी घोषणा रोक्न सफल बनेका त्रिपाठीले ओली संविधान र व्यवस्थाकै लागि खतरा भएको बताएसँगै ओली सरकारका विरुद्ध उनी निरन्तर लड्ने अनुमान गर्न थालिएको छ ।
