काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आदिवासी जनजातिको पहिचान, संस्कृति र मौलिक परम्परा नेपालको राष्ट्रिय गौरव भएको बताएका छन् । ३२औँ विश्व आदिवासी दिवसका अवसरमा आदिवासी जनजाति आयोगले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले नेपालको विविधतालाई बलियो बनाउने आधार नै विभिन्न समुदायको मौलिक पहिचान भएको बताएका हुन् ।
राष्ट्रपति पौडेलले संविधानले विविधतामा एकतालाई आत्मसात् गर्दै सबै समुदायको हक, अधिकार र हित सुनिश्चित गरेको उल्लेख गरे । राज्यका नीति निर्माणदेखि निर्णायक तहसम्म आदिवासी जनजातिको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नु सरकारको दायित्व रहेको उनको भनाइ छ । स्थानीय तहमा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व ३६.८ प्रतिशत पुगेको तथ्यलाई सकारात्मक उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गर्दै उनले आगामी दिनमा सहभागितालाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
पौडेलले आदिवासी समुदायसँग पुस्तौँदेखि सुरक्षित रहेको परम्परागत ज्ञान, सीप र प्रविधिलाई आधुनिक बजारसँग जोडेर आर्थिक सशक्तीकरणको आधार बनाउनुपर्ने बताए । मौलिक ज्ञानलाई संरक्षण मात्रै नभई उत्पादन र रोजगारीसँग जोड्न सके समुदायको आर्थिक अवस्था सुधार्न सकिने उनको धारणा छ ।नेपाल अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समेत आदिवासी अधिकारका पक्षमा अग्रपङ्क्तिमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले नेपाल आईएलओ महासन्धि नं. १६९ अनुमोदन गर्ने दक्षिण एसियाकै पहिलो राष्ट्र भएको स्मरण गराए ।
उनले तराई–मधेशमा बसोबास गर्ने आदिवासी समुदायसहित सबै समुदायको अधिकार र न्याय सुनिश्चित नगरी समृद्ध नेपाल निर्माण सम्भव नहुने बताए । लोकतन्त्रले मात्र सबै समुदायको अधिकार र सहभागितालाई संस्थागत गर्न सक्ने राष्ट्रपति पौडेलको भनाइ थियो ।
