काठमाडौं / राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आदिवासी जनजाति समुदायको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक सशक्तीकरणका लागि राज्यका सबै तहमा अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताएका छन्।
३२औँ विश्व आदिवासी दिवसका अवसरमा आदिवासी जनजाति आयोगद्वारा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले नेपालको विविधतायुक्त सामाजिक संरचनालाई संविधानले संरक्षण गर्दै सबै समुदायको अधिकार सुनिश्चित गरेको उल्लेख गरे। राष्ट्रपति पौडेलले आदिवासी जनजाति समुदायको विशिष्ट पहिचान, भाषा, संस्कृति र परम्परागत ज्ञान नेपालको अमूल्य सम्पत्ति भएको बताउँदै तिनको संरक्षणसँगै आर्थिक समृद्धिसँग जोड्न आवश्यक रहेको धारणा राखे।
उनले जल, जमिन र प्राकृतिक स्रोतसँग आदिवासी समुदायको ऐतिहासिक सम्बन्ध रहेको उल्लेख गर्दै उनीहरूको योगदानलाई राज्यले उच्च सम्मान गर्नुपर्ने बताए। उनले नीति निर्माणदेखि निर्णय प्रक्रियासम्म आदिवासी जनजातिको प्रभावकारी सहभागिता बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै स्थानीय तहमा उनीहरूको प्रतिनिधित्व उत्साहजनक रहेको बताए।
साथै, शिक्षा, सीप विकास र अवसरको विस्तारमार्फत समुदायलाई थप सक्षम बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। राष्ट्रपति पौडेलले परम्परागत ज्ञान, सीप र प्रविधिलाई आधुनिक बजारसँग जोडेर आयआर्जनका अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै आदिवासी संस्कृति, सम्पदा र जीवनशैलीलाई पर्यटनसँग जोड्ने योजनाले समुदायको आर्थिक अवस्था सुधार्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।
उनले आदिवासी अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताप्रति नेपाल दृढ रहेको उल्लेख गर्दै समावेशी विकास, सांस्कृतिक संरक्षण र आर्थिक सशक्तीकरणलाई सँगसँगै अघि बढाउनु आजको आवश्यकता भएको बताए।
