काठमाडौं । सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेट अब सर्वोच्च अदालतको परीक्षणमा पुगेको छ। बजेटमार्फत कर छुट, जरिवाना मिनाहा र राजस्व उन्मुक्तिका व्यवस्था गरेर सीमित व्यक्ति तथा समूहलाई अस्वाभाविक लाभ दिएको आरोपसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ।
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट भेषराज लुईंटेल ले दायर गरेको रिटमा आर्थिक ऐन–२०८३, विनियोजन ऐन–२०८३, बजेट वक्तव्य र राष्ट्र ऋण उठाउने ऐन–२०८३ का विभिन्न प्रावधान संविधानविपरीत रहेको दाबी गरिएको छ।
रिटमा बजेटका विवादित व्यवस्थाले राजस्व अनुसन्धान प्रणालीलाई कमजोर बनाउने, कर छल्नेलाई लाभ दिने र कानुन पालना गर्ने करदातामाथि अन्याय गर्ने अवस्था सिर्जना भएको आरोप लगाइएको छ। साथै संसद्को वित्तीय अधिकार कार्यपालिकातर्फ अत्यधिक सरेको भन्दै सार्वजनिक कोषको प्रयोगमा अस्वाभाविक विवेकाधिकार दिइएको दाबी पनि गरिएको छ।
रिट निवेदकले ती प्रावधानहरू संविधानको समानताको हक, विधिको शासन, वित्तीय उत्तरदायित्व, सुशासन र सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण सम्बन्धी व्यवस्थासँग बाझिएको भन्दै तत्काल कार्यान्वयन रोक्न अन्तरिम आदेशसमेत माग गरेका छन्।
सर्वोच्च अदालतले उक्त रिटमाथिको सुनुवाइ साउन २७ गते संवैधानिक इजलासमा तोकेको छ। अब बजेटका विवादित कर छुट र उन्मुक्तिका प्रावधान संविधानअनुकूल छन् वा छैनन् भन्ने विषय अदालतको निर्णयबाट टुंगिनेछ।
