काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ लाई ‘कानुन सुधार वर्ष’ घोषणा गर्दै पुराना र काममा बाधा पु¥याइरहेका कानुनहरू व्यापक रूपमा संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतम ले जनताको आवश्यकता र समयअनुकूल कानुन नबनेसम्म विकासले गति लिन नसक्ने स्पष्ट सन्देश दिएकी छन्।
स्थानीय पत्रकारसँगको कुराकानीमा मन्त्री गौतमले नेतृत्वको इच्छा होइन, जनताको अपेक्षाअनुसार कानुन बन्नुपर्नेमा जोड दिँदै अहिलेका धेरै विकास आयोजना कानुनी जटिलताका कारण प्रभावित भइरहेको बताइन्।सरकारले चालु आर्थिक वर्षभित्र १६६ वटा कानुन निर्माण वा संशोधन गर्ने लक्ष्य लिएको जानकारी दिँदै उनले विकासमा अवरोध बनेका कानुनलाई प्राथमिकताका साथ परिमार्जन गरिने बताइन्।
बहसमा रहेको निजामती सेवाको ३० वर्षे सेवा अवधि र ५५ वर्ष उमेर हद सम्बन्धी व्यवस्था पनि अहिले प्रक्रियामै रहेको उल्लेख गर्दै उनले आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर निर्णयमा पुगिने स्पष्ट पारिन्।सरकारले कानुनलाई समयसापेक्ष बनाउने अभियान सुरु गरेको दाबी गरे पनि ती प्रतिबद्धता व्यवहारमा कति कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेमा सबैको चासो केन्द्रित भएको छ।
