काठमाडौं । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (गुप्तचर) को नियन्त्रण कसको हातमा रहने भन्ने विषय फेरि राजनीतिक बहसको केन्द्रमा पुगेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत राख्ने सरकारी तयारीविरुद्ध नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले संसदमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्दै गुप्तचर विभागलाई पुनः गृह मन्त्रालयअन्तर्गत नै राख्न माग गरेको हो।
सरकारले नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ संशोधन गरी राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई कानुनी रूपमा प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्ने व्यवस्था गर्न विधेयक अघि बढाएको छ। तर नेकपाका प्रमुख सचेतक युवराज दुलाल र सांसद गणेशबहादुर विश्वकर्मा ले उक्त प्रावधान हटाएर विभागलाई गृह मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्।
उनीहरूको तर्क छ– देशको आन्तरिक सुरक्षा, सूचना संकलन र सुरक्षा संयन्त्रबीचको समन्वय प्रभावकारी बनाउन गुप्तचर विभाग गृह मन्त्रालयकै मातहत रहनु उपयुक्त हुन्छ।
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको जिम्मेवारी भने नेपालमा पटक–पटक फेरिँदै आएको छ। पहिले लामो समय गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको विभागलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ले २०७५ मा प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लगेका थिए। त्यसपछि फेरि गृह मन्त्रालयमा फर्काइयो। हाल प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले कार्यविभाजन नियमावलीमार्फत पुनः प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याएको व्यवस्था अब कानुनमै स्थायी बनाउन खोजिएको छ।
तर यही व्यवस्थालाई लिएर संसदमा नयाँ विवाद सुरु भएको छ। नेकपाले प्रधानमन्त्री मातहत गुप्तचर राख्ने सरकारी प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै गृह मन्त्रालयलाई नै जिम्मेवारी दिनुपर्ने अडान राखेको छ। अब संसदले कुन मोडललाई अनुमोदन गर्छ भन्ने विषयले राष्ट्रिय सुरक्षा संरचनाको भविष्य तय गर्नेछ।
