काठमाडौं । सरकारले अघि बढाएको ‘राष्ट्रिय सेवा दल विधेयक–२०८३’ अब ठूलो परिमार्जनको चरणमा पुगेको छ। प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले विधेयकलाई थप समावेशी, व्यवहारिक र आधुनिक बनाउन ७८ बुँदे संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्।
संशोधनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रस्ताव भनेको सेवा दलमा सहभागी हुने दायरा विस्तार गर्नु हो। अब विद्यालयका विद्यार्थीमा मात्रै सीमित नराखी १३ वर्ष पूरा भई २१ वर्ष ननाघेका सबै योग्य नेपाली युवालाई राष्ट्रिय सेवा दलमा सहभागी गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग उठाइएको छ।
यस्तै, सेवा दलको तालिमलाई केवल सैन्य अभ्यासमा सीमित नराखी विपद् व्यवस्थापन, उद्धार, राहत, राष्ट्रिय सुरक्षा, संस्कृति र सम्पदा संरक्षण जस्ता विषय समेट्नुपर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारिएको छ। सांसदहरूको भनाइमा युवालाई केवल अनुशासन होइन, संकटका बेला देशको सेवामा खटिन सक्ने दक्ष जनशक्ति बनाउने उद्देश्य हुनुपर्छ।
अर्कोतर्फ, अहिले केन्द्रमा केन्द्रित संरचनालाई सातै प्रदेशमा विस्तार गर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने तथा विद्यालय तहसम्म सेवा दलको पहुँच पु-याउने प्रस्तावसमेत गरिएको छ।
तालिमलाई अझ प्रभावकारी बनाउन प्रशिक्षकमध्ये कम्तीमा ४० प्रतिशत गैरसैनिक विशेषज्ञ हुनुपर्ने, प्रशिक्षार्थी छनोटमा समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्त लागू गर्नुपर्ने तथा अल्पसंख्यक समुदायलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने माग पनि संशोधनमा समेटिएको छ। अब यी सबै संशोधन प्रस्तावमाथि संसदीय विषयगत समितिमा विस्तृत छलफल हुनेछ। त्यसपछि मात्रै राष्ट्रिय सेवा दलको अन्तिम स्वरूप तय हुनेछ।
