काठमाडौं । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन कार्यान्वयनको विषय फेरि विवादको केन्द्रमा पुगेको छ। निजी मेडिकल कलेजलाई गैरनाफामूलक संस्थामा रूपान्तरण गर्ने कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनबारे छलफल गर्न बोलाइएको प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठक अन्तिम समयमा आएर अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको छ।
सोमबार बस्ने तय भएको बैठकमा स्वास्थ्यमन्त्री, शिक्षामन्त्री, सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव र चिकित्सा शिक्षा आयोगका पदाधिकारीलाई बोलाएर ऐन कार्यान्वयनको अवस्थाबारे छलफल गर्ने तयारी थियो। तर बैठक बस्नुअघि नै “विशेष कारण“ देखाउँदै स्थगित गरियो। समितिले न त स्थगित हुनुको कारण खुलायो, न त अर्को बैठकको मिति नै तोक्यो।
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन–२०७५ ले २०८५ फागुन १० भित्र सबै निजी मेडिकल कलेजलाई गैरनाफामूलक संस्थामा रूपान्तरण गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। तर समयसीमा नजिकिँदै जाँदा पनि सरकारले रूपान्तरणको कार्यविधि, मापदण्ड वा स्पष्ट योजना सार्वजनिक गर्न सकेको छैन।
यही विषयलाई लिएर वरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द केसी साउन ७ गतेदेखि पुनः सत्याग्रहमा छन्। ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन, चिकित्सा शिक्षामा व्यापारीकरण अन्त्य र कानुनको पालना गराउनुपर्ने उनको मुख्य माग छ। उता सांसद डा. तोसिमा कार्की ले पनि यही विषयमा संसदीय समितिमा औपचारिक निवेदन दर्ता गरेकी थिइन्। तर छलफल हुनुअघि नै बैठक स्थगित भएपछि सरकारले ऐन कार्यान्वयनबाट पछि हट्न खोजेको हो कि भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ।
