काठमाडौं । संघीय संसद्का सबै सांसदलाई निजी स्वकीय सचिव राख्न दिने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन रोक्न सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ। राज्यकोषमा अनावश्यक भार पर्ने भन्दै दायर रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी नगर्ने निर्णय गरेको हो।
न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले सरकारसँग लिखित जवाफ माग्दै ’कारण देखाऊ’ आदेश जारी गरेको छ। अदालतले सरकारको जवाफ आएपछि मात्र आवश्यक निर्णय लिने स्पष्ट पारेको छ।
अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवाल र मनिराम उपाध्यायले सरकारको निर्णयले सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग हुने र कार्यकर्ता व्यवस्थापनको माध्यम बन्न सक्ने दाबी गर्दै छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए। उनीहरूले उक्त व्यवस्था खारेज गर्न अदालतसँग माग गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूची संशोधन गर्दै सबै सांसदलाई स्वकीय सचिवको सुविधा दिने निर्णय गरेको थियो। अब यो विवादको अन्तिम टुंगो सरकारको लिखित जवाफ र त्यसपछिको संवैधानिक बहसले निर्धारण गर्नेछ।
