काठमाण्डौ । पूर्व उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले राष्ट्रिय परिचयपत्रबारे गरेको निर्णयलाई खारेज गरेको छ ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र सम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमार्फत सुरक्षित तवरले नागरिकको विवरण प्रमाणीकरण तथा अन्तर आवद्धता सम्बन्धमा बनेको कार्यविधिमा व्यक्तिगत डेटा र राज्यको सुरक्षाका कुरा निजी कम्पनीलाई दिने पूर्व उपप्रधान एवं गृहमन्त्री लामिछानेले गरेको निर्णय खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।
मन्त्री शर्माले तत्कालीन गृहमन्त्री लामिछानेले राष्ट्रिय परिचयपत्रको व्यवस्थापनका लागि निजी कम्पनीलाई ठेक्का दिनेगरी स्वीकृत गरेको कार्यविधि खारेज गरिएको मन्त्री शर्माले बताउनुभयो ।
उक्त कार्यविधिका विषयमा अध्ययन गर्नको लागि छुट्टै समिति बनाउने सरकारले निर्णय गरेको पनि मन्त्री शर्माले जानकारी दिनुभयो ।