झापा / सरकारले बुधबारबाट ४० माइक्रोनभन्दा कमको प्लास्टिक झोलामा प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत वातावरण विभागले प्लास्टिकजन्य पदार्थबाट हुने वातावरणीय प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिक उत्पादन, आयात, बिक्री वितरण र प्रयोगमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको हो ।
विभागले प्लास्टिकका झोला प्रतिबन्ध नीति तथा निर्णय आगामी दिन थप कडाइसाथ लागू गर्ने तयारीसमेत गरेको छ । यस्तो उत्पादन, आयात, बिक्री वितरण तथा प्रयोग अवस्था’ दयगत अनुगमन र उल्लंघन भएको पाइए कारबाही गर्ने विभागको भनाइ छ ।
१ भदौबाट सरकारको निर्णय विपरीतका कार्य भएको पाइए वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ र वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ बमोजिम कारबाही हुने जनाइएको छ ।
सरकारले यसअघि १९ असोज २०७८ मा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिक झोला उत्पादन, आयात, बिक्रीवितरण तथा प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।
यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि गत माघमा मन्त्रिपरिषद्ले प्लास्टिक झोला प्रतिबन्धसम्बन्धी कार्ययोजना, २०७८ स्वीकृत गरिसकेको छ । तर, कोरोना महामारीका कारण पर्याप्त अनुगमन नहुँदा सरकार कारबाहीमा उत्रिएको थिएन ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ बजेटमार्फत नै ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिकका झोला उत्पादन, बिक्रीवितरण र प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले २८ साउन २०७८ मा सरकारले घोषणा गरेको प्रतिबन्ध प्रभावकारी पालना गराउन कार्यान्वयन योग्य कार्ययोजना तयार गरी प्लास्टिक झोला उत्पादन, आयात, बिक्रीवितरण र प्रयोगमा देशभर प्रतिबन्ध लागू गर्न आदेश दिएको थियो ।
यसअघि नै सरकारले डिपार्टमेन्टल स्टोर, सपिङ मल, व्यापारिक प्रतिष्ठानमा प्लास्टिक झोलाको सट्टा सुर्ती, जुट वा कागज झोला प्रयोग गर्न भनेको थियो । तर, देशका अधिकांश सहरमा ४० माइक्रोनभन्दा पातलो झोला व्यापक प्रयोग हुने गरेको छ ।
सरकारको घोषणा घोषणामा सीमित छ । अर्कोतिर प्लास्टिक उद्योगीले भने १० अर्ब रकम जोखिममा पर्ने भनेर विरोध जनाउँदै आएका छन् ।
४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिकका झोला वा सिट उत्पादन गर्ने उद्योगले पुरानो मेसिनको पाटपुर्जा प्रतिस्थापन गरी नयाँ जडान गरेमा थप लगानी बराबरको रकम पुँजीगत अनुदान उपलब्ध गराउने नीतिसमेत सरकारले लिएको छ ।
