बिर्तामोड / जबरजस्ती करणी मुद्दाको विद्यमान हदम्याद हटाउन माग गर्दै कानुन अध्ययनरत विद्यार्थीले सर्वोच्च अदालतमा सोमबार रिट दर्ता गराएका छन् ।
विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा बलात्कार भएको मितिले एक वर्षभित्रै जाहेरी दिनुपर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
नाबालिग माथि जबरजस्ती करणी भएको अवस्थामा बालिग भएको मितिले एक वर्ष अर्थात् अधिकतम १९ वर्षको हुँदासम्म जाहेरी दिनसक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।
उक्त कानुनी व्यवस्थाको कारण समयमै जाहेरी दिन नसक्ने पीडितले न्याय नपाउने र पीडकले उन्मुक्ति पाउने अवस्था देखिएको भन्दै जबरजस्ती करणी कसुरको जाहेरी दिने हदम्याद हटाउन माग गर्दै रिट दर्ता गरिएको हो ।
नेशनल ल कलेजमा कानुन विषय अध्ययनरत विद्यार्थी स्तुति सुवेदी, अभिजीत अधिकारी र संगीत ढुङ्गानाले सर्वोच्चमा हदम्याद सम्बन्धी व्यवस्थालाई खुकुलो बनाउन माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।
रिट निवेदनमा मनोवैज्ञानिक अवरोधहरू सबै यौन अपराधहरूका सम्भावित न्याय अवरोधहरू रहेको विषयलाई उठाइएको छ ।
त्यस्तै, आत्म–दोष, गोपनीयता, डर र लाजका कारण पीडित खुलेर आउन नसक्ने विषयलाई अदालतले मध्यनजर गरेपछि अपराधीलाई अपराधको बोध गराएर न्यायको प्रतिरक्षा गर्न आवश्यक रहेको रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
मुलुकी फौजदारी संहिताको जबरजस्ती करणीको परिच्छेद १८ दफा २२९ ९२० मा रहेको एक वर्षभित्र उजुरी दिनुपर्ने हदम्यादको व्यवस्थाले पीडित अन्यायमा परेको र बलात्कार जस्ता संगीन अपराध गर्नेलाई दण्डहीनताको अभाव सिर्जना भई प्रोत्साहन मिलिरहेको समेत रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
सोमबार दर्ता भएको रिटको पेसी जेठ १८ गते बुधबारका लागि तोकिएको छ ।
