काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा बोलपत्रदाताको सहमतिबिना बोलपत्रको म्याद थप गरी त्यसैका आधारमा धरौटी जफत गर्ने कार्य गैरकानुनी हुने सर्वोच्च अदालतले स्पष्ट गरेको छ। नेपाल टेलिकम र युनाइटेड ट्रेडर्स सिन्डिकेट प्रालिबीच करिब १४ वर्षदेखि चल्दै आएको विवादको टुंगो लगाउँदै सर्वोच्चले टेलिकमको कदमलाई स्वेच्छाचारी र गैरकानुनी ठहर गरेको हो।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले टेलिकमलाई युनाइटेड ट्रेडर्सबाट जफत गरिएको ४५ लाख रुपैयाँ धरौटी फिर्ता गर्न आदेश दिएको छ। साथै कम्पनीलाई परेको हैरानीबापत थप १ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने फैसला गरेको छ। यससँगै टेलिकमले कम्पनीलाई कुल ४६ लाख रुपैयाँ फिर्ता गर्नुपर्ने भएको छ।
विवाद सन् २०१० अक्टोबर २४ मा नेपाल टेलिकमले विभिन्न मोडलका गाडी खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गरेपछि सुरु भएको थियो। युनाइटेड ट्रेडर्सले दुईवटा प्याकेजमा बोलपत्र पेस गरेको थियो। कम्पनीले पहिलो प्याकेजका लागि १८ लाख र दोस्रो प्याकेजका लागि २७ लाख रुपैयाँ गरी कुल ४५ लाख रुपैयाँ बराबरको बैंक ग्यारेन्टी धरौटीका रूपमा राखेको थियो।
बोलपत्रको प्रारम्भिक मान्य अवधि २०११ अप्रिल ८ सम्म तोकिएको थियो। तर आन्तरिक छानबिन तथा उजुरीका कारण टेलिकमले समयमै निर्णय गर्न सकेन। त्यसपछि टेलिकमले बोलपत्रको अवधि थप गर्न आग्रह गर्दा युनाइटेड ट्रेडर्सले पहिलोपटक सहमति जनाउँदै म्याद २०११ जुन ३० सम्म थप गरिदियो।
त्यसपछि टेलिकमले पुनः बोलपत्रको म्याद थप गर्न आग्रह ग¥यो। तर कम्पनीले दोस्रोपटक म्याद थप गर्न अस्वीकार ग¥यो। कम्पनीले थप म्याद दिन नसकिने भन्दै आफ्नो धरौटी फिर्ता गर्न माग ग¥यो। यद्यपि टेलिकमले बोलपत्रको म्याद समाप्त भएपछि ठेक्का स्वीकृतिको प्रक्रिया अघि बढायो र युनाइटेड ट्रेडर्स सम्झौता गर्न नआएको भन्दै उसको ४५ लाख रुपैयाँ धरौटी जफत ग¥यो।
धरौटी जफत गर्ने टेलिकमको निर्णयविरुद्ध युनाइटेड ट्रेडर्स अदालत पुगेको थियो। काठमाडौं जिल्ला अदालतले २०७० माघ २८ गते कम्पनीको पक्षमा फैसला गर्दै धरौटी फिर्ता गर्न र क्षतिपूर्ति दिन आदेश दिएको थियो। त्यसपछि पुनरावेदन अदालत पाटनले पनि २०७२ माघ २१ गते उक्त फैसला सदर गरेको थियो।
तर टेलिकमले तल्लो अदालतको फैसला चित्त नबुझेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दोहो¥याई हेर्न निवेदन दिएको थियो। सर्वोच्चले भने तल्लो तहका अदालतको फैसला सदर गर्दै युनाइटेड ट्रेडर्सकै पक्षमा अन्तिम निर्णय सुनाएको हो।
सर्वोच्चले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २० को व्याख्या गर्दै बोलपत्रको अवधि थप गर्न बोलपत्रदाताको मञ्जुरी अनिवार्य हुने स्पष्ट गरेको छ। बोलपत्रदाता थप म्याद दिन तयार नभएको अवस्थामा सार्वजनिक निकायले एकतर्फी रूपमा बोलपत्रको अवधि थप्न नसक्ने र म्याद थप्न अस्वीकार गरेको कारण मात्र देखाएर बोलपत्र जमानत जफत गर्न पनि नमिल्ने अदालतको निष्कर्ष छ।
अदालतले बोलपत्रको वैध अवधि समाप्त भइसकेपछि त्यसलाई जीवित मानेर स्वीकृतिको सूचना जारी गर्नु र त्यसपछि सम्झौता गर्न नआएको भन्दै धरौटी जफत गर्नु कानुनी रूपमा वैध हुन नसक्ने ठहर गरेको छ। बोलपत्रको मान्य अवधि समाप्त हुनुअघि नै कानुन र बोलपत्रसम्बन्धी कागजातअनुसार म्याद थपको प्रक्रिया पूरा नभएमा त्यस्तो बोलपत्र कानुनी रूपमा समाप्त हुने सर्वोच्चको व्याख्या छ।
यो फैसलाले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सार्वजनिक निकायको अधिकारको सीमासमेत स्पष्ट गरेको छ। सरकारी वा सार्वजनिक निकायको प्रशासनिक ढिलाइका कारण बोलपत्रदातालाई अनावश्यक रूपमा बाध्य पार्न वा त्यसको आर्थिक दायित्व बढाउन नमिल्ने सन्देश सर्वोच्चले दिएको छ।
यससँगै लामो समयदेखि चल्दै आएको विवादमा नेपाल टेलिकमले जफत गरेको ४५ लाख रुपैयाँ धरौटी र कम्पनीलाई भएको हैरानीबापत १ लाख रुपैयाँ गरी कुल ४६ लाख रुपैयाँ युनाइटेड ट्रेडर्स सिन्डिकेटलाई फिर्ता गर्नुपर्ने भएको छ। फैसलाले बोलपत्रको म्याद, बोलपत्रदाताको सहमति र धरौटी जफतसम्बन्धी सार्वजनिक निकायको जिम्मेवारीबारे महत्वपूर्ण कानुनी नजिरसमेत स्थापित गरेको छ।
