काठमाडौं । वर्षौँदेखि अस्तव्यस्त रहेको काठमाडौं उपत्यकाको सार्वजनिक यातायात सुधार्ने जिम्मेवारी पाएको प्राधिकरण आफैं खारेजीको सूचीमा पुगेको थियो। तर अहिले त्यही प्राधिकरणलाई सरकारले ऐन संशोधन गरेर थप अधिकारसहित पुनः सक्रिय बनाउने तयारी गरेको छ।संघीय संसदमा पेस भएको ‘सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ ले प्राधिकरणलाई केवल समन्वय गर्ने निकायमा सीमित नराखी उपत्यकाको सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन गर्ने शक्तिशाली संस्थाका रूपमा अघि बढाउने लक्ष्य लिएको छ।
अब कुन रुटमा कति बस? प्राधिकरणले तोक्ने
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार प्राधिकरणले एकीकृत रुट योजना बनाउने, रुट इजाजत दिने, नवीकरण गर्ने तथा आवश्यक परे खारेज गर्नेसम्मको अधिकार पाउनेछ।कुन रुटमा कति सवारी चल्ने, कुन समयमा कति बस चाहिने र सेवाको समयतालिका कस्तो हुने भन्ने विषयसमेत प्राधिकरणले निर्धारण गर्नेछ।यसले लामो समयदेखि उपत्यकाको यातायात क्षेत्रमा देखिएको रुटको अव्यवस्था र सिन्डिकेटको प्रभाव घटाउने सरकारको अपेक्षा छ।
यात्रुले बस खोज्दै सडकमा उभिनु नपर्ने दाबी
प्राधिकरणले ‘केटीएम पब्लिक ट्रान्सपोर्ट’ मोबाइल एपमार्फत सार्वजनिक सवारीको लाइभ ट्र्याकिङको व्यवस्था अघि बढाएको छ।प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म करिब १ हजार सार्वजनिक सवारी एपमा जोडिएका छन्। यात्रुले आफू नजिकको बस स्टप र आफूले खोजेको बस कति समयमा आइपुग्छ भन्ने जानकारी मोबाइलबाटै पाउन सक्नेछन्।
नगद होइन, स्मार्ट कार्डबाट भाडा!
भाडा असुलीलाई पारदर्शी बनाउन ५ देखि १० लाख स्मार्ट कार्ड वितरण गर्ने र सार्वजनिक सवारीमा कार्ड रिडर राख्ने तयारीसमेत गरिएको छ।प्राधिकरणले ऐन संशोधन भएपछि करिब ६ महिनाभित्र स्मार्ट कार्डबाट भाडा तिर्ने प्रणाली लागू गर्न सकिने जनाएको छ।
राति पनि बस, आवश्यक परे सरकारको अनुदान
प्रस्तावित विधेयकले रात्रीकालीन तथा विशेष अवस्थामा सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने सेवा प्रदायकलाई अनुदान दिन सक्ने व्यवस्था समेत गरेको छ।यसको उद्देश्य यात्रुको चाप बढी हुने समय मात्र बस चलाउने प्रवृत्ति हटाएर आवश्यक रुटमा नियमित सेवा सुनिश्चित गर्नु हो।
बसपार्कदेखि चार्जिङ स्टेसनसम्म एउटै निकायको योजना
अब प्राधिकरणले बसपार्क, बस बिसौनी, आधुनिक टर्मिनल, बस लेन, यात्रु प्रतीक्षालय, विद्युतीय सवारीका चार्जिङ स्टेशन, ट्राफिक बत्ती तथा पार्किङ क्षेत्रको स्थान निर्धारणमा समेत भूमिका खेल्नेछ।
यात्रु धेरै चढाएबापत होइन, राम्रो सेवा दिएबापत पैसा
अहिले यात्रु तान्न हुने प्रतिस्पर्धाले तीव्र गति, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र दुर्घटनाको जोखिम बढाएको निष्कर्ष निकाल्दै प्राधिकरणले ‘कन्ट्रयाक्ट मोडल’ अघि सारेको छ।यो मोडलमा यातायात व्यवसायीले कति यात्रु चढाए भन्नेभन्दा समयतालिका पालना र सेवाको गुणस्तरका आधारमा भुक्तानी पाउने अवधारणा छ।साना यातायात कम्पनीलाई मर्जरमा लैजाने योजनासमेत अघि सारिएको छ।
७ अर्बको योजना, १० वर्षमा यातायातको ‘कायापलट’
प्राधिकरणले उपत्यकाको सार्वजनिक यातायात सुधारका लागि १० वर्षे गुरुयोजना तयार पारेको छ। विश्व बैंकसँगको सहकार्यमा तयार भइरहेको योजनामा विभिन्न चरणमा करिब ७ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेर उपत्यकाको यातायात प्रणाली परिवर्तन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। २०७९ मा गठन भए पनि प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको प्राधिकरणलाई अहिले अधिकार थपेर पुनः सक्रिय बनाउन खोजिएको हो। खारेजीको सूचीमा परेको संस्था अब उपत्यकाको बस, रुट, भाडा र पूर्वाधार व्यवस्थापनको केन्द्रमा पुग्ने तयारीमा छ।
