बिर्तामोड / सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा न्यायालयले ९ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बजेट पाउने भएको छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार सदनमा पेस गरेको आगामी आवको बजेट वक्तव्यमा न्यायालयलाई चालू आर्थिक वर्षभन्दा १ अर्ब बढी अर्थात कुल ९ अर्ब १३ करोड ७१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतसहित न्यायालयहरू स्वचालित पेसी प्रणाली ९अटोमेसन०मा जाने योजनामा रहेकाले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले विभिन्न कार्यक्रममा सरकारसँग त्यसका लागि केही बढी बजेट माग भएको बताउँदै आएका थिए ।
त्यस्तै, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलालाई कुल ८८ करोड ६७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
चालू आवमा मन्त्रालयलाई केवल ५१ करोड ५६ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको थियो । चालू आवमा अदालत शीर्षकमा ६ अर्ब ९१ करोड ९८ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको थियो ।
आगामी आवका लागि ६ अर्ब ९२ करोड ८१ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
चालू आवमा न्यायपरिषद्का लागि ४ करोड ८३ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको थियो भने आगामी वर्षका लागि ४ करोड ६८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
