काठमाडौं / निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने गरी सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ ।
आनन्द भण्डारी लगायतले २ वर्षअघि दिएको रिटमा आदेश जारी गर्दै सर्वोच्चले निजगढमा विमानस्थल बनाउने सरकारको निर्णयलाई बदर गरेको हो ।
त्यस्तै, वन मन्त्रालयको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन र निजगढको ८ हजार ४५ हेक्टर जंगल उड्डयन प्राधिकरणलाई दिने निर्णय सर्वोच्चले बदर गरेको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत र मनोजकुमार शर्माको इजलासले निजगढमा विमानस्थल बनाउने निर्णय खारेज गरी उपयुक्त अरू ठाउँ खोजेर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन परमादेश जारी गरेको सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलले बताएका छन् ।