काठमाडौं / विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धन लिएर नेपालमा विद्यार्थी पढाइरहेका कलेजले अवैध रूपमा कारोबार गर्दै आएको पाइएको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार २०७७ माघदेखि हालसम्म औपचारिक रुपमा डेढ अर्ब रुपैयाँ सम्बन्धनकै नाममा बाहिरिएको देखिएपनि अझ बढी अवैध रूपमा कारोबार हुने गरेको पाइएको हो ।
नेपालमा ८६ वटा कलेजले विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धन लिएर विद्यार्थी पढाइरहेका छन् । विदेशमा रहेका विश्वविद्यालयले नेपाललाई सम्बन्धन दिएका कलेजलाई ओरिजिनल इन्भ्वाइस पठाउनु पर्ने हुन्छ ।
प्रत्येक विद्यार्थीका नाममा उनीहरूले बिल पठाउनुपर्ने प्रावधान विपरित गएर थर्ड पार्टी संरचना खडा गरेर कारोबार हुँदै आइरहेको पाइएको छ ।
विश्वविद्यालयले प्रक्रिया पूरा गरेर नै इन्भ्वाइस पठाएपनि त्यसलाई सिधै कलेजमा नल्याएर आफ्नै एजेन्ट कम्पनी मार्फत भुक्तानी गरेको पाइएको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयको उच्च शिक्षा शाखाका अनुसार २०७७ माघदेखि हालसम्म डेढ अर्बको ओरिजिनल इन्भ्वाइस मात्र रहेको छ । सम्बन्धन प्राप्त नेपाली कलेजहरूले विदेश पैसा पठाउन पाँच मापदण्ड पूरा गरेको हुनुपर्छ ।
पहिलो , नेपालमा कलेज सञ्चालन गर्न अनुमति लिनुपर्ने । दोस्रोमा सम्बन्धित विदेशी विश्वविद्यालयले विद्यार्थीकै नाममा ओरिजिनल इन्भ्वाइस पठाउनुपर्ने । तेस्रो, नेपालमा सञ्चालित कलेजले कर चुक्ता प्रमाणपत्र देखाउनुपर्ने ।
चौथो, अडिट रिपोर्ट अद्यावधिक भएको हुनुपर्ने र त्यसपछि विदेशी विश्वविद्यालयबाट आएको सक्कली इन्भ्वाइसमै उल्लेखित रकमको ५ प्रतिशत राजश्व बुझाएको हुनुपर्ने ।
सातामा १० हजार डलर भन्दा कमको इन्भ्वाइस आएको भए मन्त्रालयले सोझै विदेशी विश्वविद्यालयको खातामा पैसा राख्ने अनुमति दिने व्यवस्था रहेको छ । त्यो भन्दा बढीको इन्भ्वाइस आएको छ भने मन्त्रालयले राष्ट्र बैंकलाई सिफारिस गर्ने गरेको छ ।
कलेजका तर्फबाट पैसा बाहिर लैजाने प्रयोजनका निम्ति खडा गरिएका एजेन्ट कम्पनीहरूले विश्वविद्यालयले मागेको भन्दा कयौं गुणा बढी रकमको फाइल शिक्षा मन्त्रालयमा पुर्याउने गरेका छन् । शिक्षा मन्त्रालयले आँखा चिम्लेर राष्ट्र बैंक समक्ष पैसा बाहिर पठाउन सिफारिस गर्ने गरेको छ ।
विदेशी मुद्रा अपचलन भएकोबारे गत २०७६ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो ।
अख्तियारले उक्त उजुरीको छानबिन गर्ने क्रममा शिक्षा मन्त्रालयसँग सहयोग माग्दा मन्त्रालयले नेपालबाट अवैध रूपमा मुद्रा ओसारपसार भएको बारे छानबिन गर्न तत्काल एउटा समिति बनाएको थियो ।
२०७७ मा उक्त समितिले शिक्षा मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन त बुझाएपनि त्यसलाई गुपचुप राखिएको छ ।
प्रतिवेदनमा ६ वटा कलेजले गरेको अवैध धन्दाबारे उल्लेख गरिएको छ भने तीमध्ये ब्रिटिस कलेजले आफ्नै एजेन्ट कम्पनी खोलेर राखेको समेत उल्लेख गरिएको छ ।
बेलायतमै रहेको स्टुडेन्ट फी कलेक्सनका संचालक र नेपालका ब्रिटिश कलेजका संचालक राजेन्द्र कँडेल रहेका छन् । उनले पैसा मुद्रा अपचलनकै निम्ति नेपालमा कलेज खोलेको जस्तो देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
