काठमाडौं / २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा निर्वाचित ४८ जना जनप्रतिनिधि विरुद्ध प्रहरीले फौजदारी कसुरमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
सुशासन कायम गदै देश विकास गर्नका लागि जनताका प्रतिनिधिको रुपमा निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधि नै आपराधिक घटनामा मुछिएपछि प्रहरीले मुद्दा दर्ता गरेको हो ।
मुद्दा दर्ता गरिएका मध्ये २८ जना पक्राउ परिसकेका छन् भने २० जना अझै फरार रहेको प्रदेश १ प्रहरी कार्यालय विराटनगरले जनाएको छ ।
अपराधमा संलग्न भएको अभियोगमा दुई जना पालिका प्रमुख, एक जना उपप्रमुख, २१ जना वडाध्यक्ष र अन्य वडा सदस्य रहेको प्रदेश १ प्रहरी कार्यालय विराटनगरका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक (एसपी) नवीनराज राईले जानकारी दिएका छन् ।
गम्भीरदेखि सामान्य प्रकृतिका अपराधका घटनामा मुद्दा चलाइएका ४८ जनप्रतिनिधि प्रतिवादी रहेका फौजदारी कसुरमा ४५ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् ।
जनप्रतिनिधि विरुद्ध कर्तव्य ज्यान, जबरजस्ती करणी, नागरिकता ऐन, जुवा एवं सट्टाबाजी, अभद्र व्यवहार, ठगी, सार्वजनिक शान्ति विरुद्धको कसुर, सरकारी छाप दस्तखत किर्ते, गर्भपतन, गैरकानुनी भेला, बहुविवाह, हातहतियार खरखजाना, लागूऔषध, बालविवाह, अपहरण तथा शरीर बन्धक लगायतका फौजदारी कसुरमा मुद्दा चलेको छ ।
जनताको हक हित र देशलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि विश्वास जितेर सरकारी सेवामा आवद्ध भएका तिनै जनप्रतिनिधिले नै अपराधको बाटो अपनाउन थालेपछि देश विकासको सपना नदेख्नु नै उचित भएको छ ।
स्थानीय तह निर्वाचन नजिकिएसँगै फेरी एकपटक विभिन्न दलका नेता भोट माग्दै जनताको घरदैलोमा पुगेका छन् ।
अघिल्लो पटकको निर्वाचनमा जस्तै जनताको विश्वास जितेर सत्तामा पुगेका नेता कुनै पनि आपराधिक गतिविधि गर्न पछाडि नपरेको इतिहास नदोहोर्याउन पनि यस पटकको चुनावमा विश्वासिलो र असल नेतृत्व छनौट गर्न आवश्यक भएको छ ।
