बिर्तामोड / तेस्रो मुलुकबाट आयात गरी भारत निकाशिका लागि मिलेमतोमा सुरु भएको सुपारी केराउ छोकडा र मरिचको अनौठो कारोबार अनि खेलका विषयमा चौतर्फी कुरा उठेपछि दवावमा परेको सरकारले आयातमा कडाई गर्ने भएको छ ।
गुप्तचर खबरले सुपारी आयातका विषयमा निरन्तर समाचार प्रकाशन र प्रसारण गरेपछि मिलेमतोमा भएको अर्वौ रुपैंयाको यो खेलको विषयमा चौतर्फी कुरा उठेको थियो । सत्तासिन दल एमालेको ओली समुहका झापाका सवै सांसद नै मिलेमतोमा भएको यो खेलको विरोधमा उत्रिएपछि सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्न खोजेको हो । अनौठो यो धन्दाका कारण अर्वौ रुपैंया हुण्डीबाट बाहिरिने गरेको र मुलुकलाई अर्वौ रुपैंया नोक्सान हुने गरेको तथ्य सार्वजनिक भएपछि सरकार एक कदम पछि हट्ने भएको हो ।
मुलुकमा आवस्यक नै नरहेको समयमा मिलेमतोमा कोटा निर्धारण गरी सरकारमा रहेको दल एमाले र सरकारी अधिकारीले आफु निकटलाई मात्रै कोटा दिएर आयात अनुमति दिएपछि यो विषयमा चौतर्फी कुरा उठेको थियो । विवादास्पद यो निर्णयका विरुद्धमा निरन्तर समाचार प्रकाशन र प्रशारण भएपछि छानविन गर्न सांसद रमेशजंग रायमाझीको नेतृत्वमा छानविन समिति समेत बनेको थियो ।
संसदिय समितिको निर्देशन समेत लत्याउँदै आयात अनुमति पाएका व्यवसायीलाई आयात गर्न दिइएपछि सरकारको यो विषयलाई लिएर आलोचना भईरहेको छ । आलोचना र दवावमा परेको सरकारले एक कदम पछि हट्दै आयात अनुमति दिने सरकारी निकाय वाणिज्य तथा आपूर्ति संरक्षण विभागले आयातकर्तालाई असार मसान्तभित्रै अनुमति पाएजति सवै सामाग्री सुपारी, केराउ, छोकडा र मरिच सिपमेन्ट गरिसक्न निर्देशन दिएको छ।
विभागले जेठ २४ गते आयात अनुमति पाएका व्यवसायीका फर्मका नाममा परिपत्र जारी गरी त्यस्तो निर्देशन दिएको हो । विभागले २०७८ असार मसान्तभित्र भन्सार पास हुन नसक्ने मालवस्तुका हकमा असार मसान्तभित्र सिपमेन्ट हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । विभागले आयातकर्ता व्यवासायी र फर्मका नाममा जारी गरेको परिपत्रमा भनिएको छ ‘ आव २०७७–७८ का लागि प्रदान गरिएको सुपारी, केराउ, छोकडा र नधुल्याएको मरिचको कोटा अनुसारको वस्तु सोही आवभित्र भन्सार पास भइसक्नुपर्ने ब्यहोरा जानकारी नै छ , उक्त कोटा परिमाणअनुसारको वस्तु २०७८ मसान्तभित्र भन्सार पास हुने वा नहुने भन्ने जानकारी प्राप्त नभएको हुँदा सो खुलाई भन्सार पास भए भरपर्दो आधारसमेत पेश गर्नुहुन अनुरोध छ।’
विभागद्वारा जारी परिपत्रमा आयातकर्ता फर्मले सिपमेन्ट कागज पेश गर्नुपर्नेमा बिल अफ लेडिङ पेश गर्ने र सिपमेन्ट पछि गर्ने गरेको पाइएकाले २०७८ असार मसान्तभित्र भन्सार पास हुन नसक्नेका हकमा असार मसान्तभित्र सिपमेन्ट भइसकेको कागज पेश नगरे आयात अनुमति स्वतः बदर हुने भनिएको छ ।
मिलेमतोमा वैधानिक र अवैधानिक रुपमा भारत निकाशी गर्न अनुमति पाएका व्यवसायीले हाल ति बस्तु आयात भईरहेका मुलुक इण्डोनेसिया , अर्जेन्टिना, क्यानाडा, अमेरिका र रसियामा कोरोनाका कारण जहाज र कन्टेनरको अभाव भएकाले समयमा सिपमेन्ट हुन नसकेको दावी गर्दै फेरि सरकार अनि सरकारी अधिकारी मिलाउन लविङ थालेका छन् ।
उनीहरुले सरकारले दिएको पछिल्लो समयमा काम गर्न कठिनाई भएको भन्दै फेरि आफुलाई अनुमति दिलाउन सहयोग गर्नेसँग हार गुहार गर्न थालेका छन् । सरकारले यो विषयमा भईरहेको आलोचना र दवावलाई मत्थर पार्न गरेको पछिल्लो निर्णयले समस्यामा परेका व्यवसायीले भने बस्तु आयातका लागि एलसी खोलीसकेकाले सामान आयात गर्न पाउनु पर्ने दावी गरिरहेका छन् ।
सरकारले एलसी खोलेर पैसा समेत पठाइसकेका बस्तु आयात गर्न नदिए अदालतको साहारा लिएर अनुमति पाएजति सबै बस्तु आयात गर्ने विषयमा उनीहरु बिच छलफल चलिरहेको बताईएको छ । अदालतले एलसी खोलिएका बस्तुको हकमा आयात गर्न अनुमति दिएको यस अघिका नजिरलाई टेकेर आयात गर्ने बाटोमा आफुहरु लाग्ने भन्दै उनीहरुले सरकार संचालक दलका नेता र सरकारी अधिकारीलाई दबाब दिईरहेको एक व्यवसायीले जानकारी गराएका छन् ।
यो पनि – सुपारीको जालोमा फस्यो एमाले : गृह जिल्लाका सांसद नै ओलीको विपक्षमा
यो पनि – मुखमा राम–राम बगलीमा छुरा : सुपारी किसानको विपक्षमा किन गए ओली !
यो पनि – सुपारीको जालो : अर्थ–मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले छानविन गर्ने
यो पनि – सुपारीको जालो : हुण्डीबाट यसरी वाहिरीदैंछ ३ अर्व रुपैंया
यो पनि – कोरोना महामारीमा मौलायो सुपारीको अनौठो धन्धा (भिडियो सहित)
यो पनि – सुपारीको अनौठो कारोवार : यस्तो छ सुपारी भित्र लुकेको अर्वौ रुपैंयाको खेल (भिडियो सहित )
