चन्द्रमणि कट्टेल
बिर्तामोड / प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गृह जिल्ला यति बेला सुपारी कारोवारको अनौठो धन्धाका कारण फेरि चर्चामा आएको छ । लामो समय देखि सुपारी आयातमा सरकारले लगाएको बन्देज खुलाउने विषयलाई लिएर झापा अनि सुपारी कारोवार फेरि अनि यो वेला चर्चामा आएको हो । तेस्रो मुलुकबाट आएको सुपारीलाई नेपाली सुपारी बनाउँदै भारत निर्यात गर्ने धन्धाका कारण यो विषय चर्चा अनि बहसमा छ यतिखेर ।
यो धन्धासँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली , उनका आर्थिक सल्लाहकार मोती दुगड र उध्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्री लेखराज भट्ट समेत यो खेल अनि अनौठो लाग्ने यो कारोवार सँगै विवादमा तानिएका छन् । स्मरण रहोस जब जब भट्ट सत्तामा पुग्छन् त्यति बेला ओझेल अनि गुमनाम बनेको सुपारी कारोवार मौलाउन खोज्छ । किन भट्ट सत्तामा पुगेपछि यो अनौठो धन्दा सँधै मौलाउन खोज्छ अनि सुपारी धन्दामा लागेर अर्वौ कमाउन सफल झापाली व्यवसायी सलबलाउन थाल्छन् ।
सुपारी कारोवारको अचम्मको यो खेलमा लागेर अकुत कमाएका व्यवसायी विगतमा झै अहिले पनि भट्ट मन्त्री बनेसँगै बन्द रहेको कारोवार खुलाउन दिन रात नभनी शत्ता , शक्ति अनि पैसाको बल प्रयोगमा जुटेका छन् । विगतमा तिनै भट्ट मन्त्री बनेका बेला सुपारी आयातको खेलमा उनले लिएको पैसाको हिसाव मिलाउन यति वेला फेरि कोशिस सुरु भएको कारोवारमा जानकारहरुको आरोप छ । उनले विगतमा कारोवार खुला बनाउन अनि यो धन्धामा लागेकाको अनुकुल बनाउन पैसा लिएपनि काम नगरेकाले यो पटक काम गर्नै पर्ने बाध्यतामा उनी रहेको , त्यही भएर छानीछानी सो समयका व्यवसायीलाई मात्रै कोटा अनुमति दिएको कारोवारीले दावी गरिरहेका छन् ।
बन्द रहेको सुपारी आयात खुलाउने विषयलाई लिएर ठुला व्यवसायी यति खेर सत्तासिन दलका नेता अनि सरकारी अधिकारीको घर चहार्न मै व्यस्त छन् । आर्थिक प्रलोभनमा नै पारेर ओली निकटका व्यवसायीले लामो समयबाट रोकीएको यो धन्धा खुलाउने कोशिस थालेपछि यो धन्धा अनि कारोवार बुझेका व्यवसायीले पनि आफुहरुले पनि कारोवार गर्न कोटा पाउनु पर्ने माग गरिरहेका छन् । चौतर्फी दवाव वढेपछि सरकार पनि कोटा वितरण स्थगन गरीएको सुचना जारी गर्न बाध्य भएको छ ।
उध्योग वाणिज्य तथा आफुर्ति मन्त्रालयले एक सुचना जारी गर्दै कोटा वितरण स्थगन गरिएको जनाएको छ । तर यसअघि दिएको आयात अनुमति खारेज भएको या नभएको विषयमा भने मन्त्रालयले पनि मौनता साँधेको छ । सरकारले देश भित्र आवस्यक सुपारी अभाव भएको भन्दै २५ हजार मेट्रिक टन सुपारी आयातका लागि सार्वजनिक सुचना जारी गरेको थियो । मन्त्रालय मातहतको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले २ लाख २७ हजार दुई सय ७० मेट्रिक टन सुपारी आयात गर्न ८५ फर्मले आवेदन दिएको जनाएको छ । आवेदन दिएका फर्म मध्ये वर्तमान सरकार र प्रधानमन्त्री ओली निकट मानिएका व्यवसायीलाई मात्रै आयात अनुमति दिएपछि यो विषयमा यति खेर विवाद वढेको अनि उत्कर्षमा पुगेको हो ।
झापाको तान्वी ट्रेडर्स र श्यामजी सप्लायर्स एण्ड ट्रेडर्सले कोटा निर्धारण गर्नु अघि नै एलसी खोलिसकेको देखिन्छ।कोलकाता बन्दरगाहले सार्वजनिक गरेको सामानको म्यानिफेस्टोमा तान्वी र श्यामजीले ल्याउन लागेको सुपारीको सूची रहेको छ । विभागमा सबैभन्दा पहिला आवेदन हाल्ने कम्पनी तान्वी र श्यामजी नै छन्। तान्वीले चार हजार र श्यामजीले ६ हजार टन सुपारी आयात गर्नका लागि आवेदन हालेका छन्। दुवै कम्पनी प्रख्यात प्रान जुसका कारोवारी झापाली व्यवसायी हुन् । विभागले आयात अनुमति दिएको विषयलाई पनि अत्यन्तै गोप्य राखेको छ । विभागका प्रवक्ता समेत यो विषयमा बोल्न नै चाहँदैनन् ।
झापा बिर्तामोडकै प्रदीप मित्तलले १० हजार मेट्रिक टन आयात गर्ने अनुमति पाएका छन्। विराटनगरमा प्रदीपकुमार मुरारका र दिनेश राठीले २ हजार ५ सय मेट्रिक टनका दरले आयात गर्ने अनुमति पाएका छन्। मित्तल, सरिया, मुरारका र राठी सौर्य एयर संचालक समेत रहेका सत्ता निकट व्यवसायी दीपक पोखरेल निकट मानिन्छन् । कोटाको २५ हजारमध्ये २० हजार टन आयात अनुमति पोखरेलको निकट व्यवसायीले मात्रै पाएका छन् । बाँकी ५ हजार मेट्रिक टन कोटा सुभाष संघइ सञ्चालक रहेको त्रिवेणी समूहले पाएको विभाग स्रोतले जानकारी गराएको छ ।
नेपालमा इन्डोनेसिया , मलेसिया र थाईलेण्ड लगायतका मुलुकबाट सुपारी आयात हुने गरेको छ । ति मुलुकबाट सुपारी आयात गर्दा कोलकाता बन्दरगाहसम्मको भाडा र इन्स्योरेन्स प्रति टन २ हजार ५ सय अमेरिकी डलर लाग्ने गरेको व्यवसायीले जानकारी गराएका छन् । ती मुलुकबाट भारतमा सुपारी निर्यात गर्दा त्यहाँको भन्सार मूल्य प्रति टन २ हजार ६ सय डलर रहेको छ। भारतीय भन्सार कार्यालयले प्रति टन २ हजार ६ सय अमेरिकी डलरका हिसाबले भन्सार महसुल १ सय ११ प्रतिशत र जीएसटी २८ प्रतिशत लाग्ने गरेको छ। तर नेपालमा भने भन्सार मूल्य प्रति टन १ हजार ५० डलर मात्रै लाग्ने गरेको छ ।
भन्सार मुल्यमा पर्ने यहि फरक कै कारण झापाका ठुला व्यवसायीले पश्चिम वंगालका व्यवसायी नारायण अग्रवालसँग मिलेर भारतका लागि आवश्यक सुपारी नेपाल आयात गरी वैधानिक र अवैधानिकरुपमा भारत पठाउने गरेका छन् । ८ वर्षअघि सम्म नेपालमा वार्षिक ५० हजार टन हाराहारीमा सुपारी इन्डोनेसिया, मलेसियालगायत तेस्रो मुलुकबाट आयात भएको थियो। भारतमा सुपारीमा ८० प्रतिशत भन्सार लाग्छ । नेपालमा तेस्रो मुलुकबाट सुपारी आयात गरी भारत निर्यात गर्दा कागजी प्रक्रियामा ५ प्रतिशत खर्च कटाउँदा ४५ प्रतिशत सम्म मुनाफा हुने गरेको थियो ।
यही मुनाफाका कारण सुपारी कारोबारीले राजनीतिक दल, प्रहरी र प्रशासनलाई काबुमा राखेर अवैध रुपमा भारत निकासी गरिरहेका थिए। यिनी कारोबारीले नेपालमा सुपारी उत्पादनको तथ्यांक बढाएर तेस्रो मुलुकबाट आएको सुपारीलाई नेपाली बनाएर भारत निकासी गर्न दबाब दिँदै आएका थिए। यही दबाबले सुपारी खेती नबढे पनि कागजमा उत्पादनको तथ्यांक बढ्ने गरेको थियो। पछिल्लो समयमा सुपारीको खपत देशभित्र एकाएक बढाएर वार्षिक ९ हजार टन हाराहारी पुर्याइएको छ । कृषि मन्त्रालयले सुपारी उत्पादनको यहि तथ्यांक दिएपछि वाणिज्यले सदर गर्ने र त्यही आधारमा स्वदेशी सुपारी भन्दै उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्ने गरीएको छ ।
यसरी सुरु भएको थियो सर्वसाधारणका लागि अनविज्ञ अनि अनौठो सुपारीको यो धन्धा
०४६÷०४७ सालको जनआन्दोलन पछि सुपारीको अनौठो यो धन्धा सुरु भएको अनि फस्टाएको मानिन्छ। जनआन्दोलन लगत्तै सुपारीको वैध तथा अवैध कारोवार नेपालमा सुरु भएको थियो । काकडभिट्टामा सो समयवाट नै सुपारीको खुलेहाम कारोवार हुन थालेको थियो । सुपारीमा राम्रो मुनाफा देखेपछि झापाका व्यवसायीले यो कारोवार अनि धन्धामा हात हालेका थिए । यही धन्धामा लागेर दर्जन बेसी कारोवारी अहिले अवौको मालिक समेत बनिसकेका छन् । जनआन्दोलनको समयमा सामान्य अवस्थामा रहेको तिनको जिवन शैली अहिले ह्वात्तै फेरिएको छ । सो समयमा मध्यमस्तरको जिवन शैली विताउने हरु अहिले अवौंको मालिक बनिसकेका छन् ।
काकडभिट्टावाट सुरु भएको यो धन्धामा लाग्नेहरुले सुपारीको भारतमा उच्च माग देखेपछि नेपालको सुपारीले नपुगेर भारतीय व्यपारीको सहयोगमा तेस्रो मुलुकबाट आयात गरेर समेत सुपारी भारत पठाउने काम थालेका थिए । सो समयवाट सुरु भएको अवैध कारोवार करिव २ दशक सम्म विना रोक तोक चलि नै राख्यो तर वि।स।०६८ सालमा बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री बनेपछि मात्रै सरकारी तवरमा पहिलो पटक यो धन्धा माथि अंकुश लाग्यो । अवैध कारोवार रोक्न उनको पालामा कारवाही थालियो तर यो धन्धामा लाग्नेको धन्धा भने रोकिएन ।
०६८ साल माघ २१ तगे पहिलो पटक नेपालवाट भारत तर्फ जाँदै गरेको ९ हजार केजी अवैध सुपारी बरामद भएपछि मात्रै सर्वसाधारण अनविज्ञ रहेको यो धन्धा अर्वैधानिक भएको पुष्टि समेत भयो । सन् १९५० को सन्धी बमोजीम तेस्रो मुलुकबाट आयात भएको बस्तु तथा सामान भारत निर्यात गर्न प्रतिवन्ध लागेको छ । बाबुरामकै पालामा त्यसअघि ३० प्रतिशत भन्सार महशुल लाग्दै आएको सुपारीको अवैध कारोवार रोक्न प्रति केजी ४५ रुपैंया भन्सार महशुल समेत लगाउने काम भयो त्यती गर्दा पनि यो धन्धामा लागेकाले आफ्नो काम भने रोकेनन् । सुरक्षाकर्मी र दलका नेता मिलाएर अवैध वाटो बाट भने निर्यात गर्न जारी नै राखे ।
सुपारी निर्यातको विषयमा यो धन्धामा सकृय समुहका विचमा नै विवाद वढेपछि कारोवारमा त्यसको असर समेत देखिएको थियो । उत्पतिको प्रमाण पत्र अख्तियारी पाएका विचमा नै विवाद वढेपछि यो विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा समेत पर्न गयो । बि। सं ०७१ देखि नै निर्यातमा प्रतिवन्ध लाग्न सुरु भयो तर कारोवारमा संलग्नले भने आयात गरेको सुपारीलाई सेटिङमा अवैध वाटोवाट भारत लाने कामलाई भने निरन्तरता दिदै आए ।
नेपालमा अमेरिका , मलेशिया , भियतनाम , सिंगापुर , थाईलैण्ड र चिन लगायतका मुलुकबाट सुपारी हुने गरेको सरकारी तथ्याङले देखाउँदछ । यसरी तेस्रो मुलुकबाट आएको सुपारीलाई सेटिङ भन्सारवाटै समेत भारत निर्यात गर्ने गरीएको थियो । अम्लिसो बनाएर भन्सारबाटै सुपारीलाई भारत निर्यात गर्ने तयारी भएको समयमा समेत पुर्वी नाकाबाट सुपारी बरामद समेत भएको थियो ।
पी बी १० सीजेट ९८०९ नम्बरको भारतीय ट्रकमा ६० केजीका २७४ बोरा सुपारी समेत बरामद भएको थियो भने करिव एक वर्ष अघि झापाबाट विराटनगर हँुदै भारत पठाउने तयारी गरिएको ७ कन्टेनर सुपारी विराटनगरमा केहि दिन रोकीएको समेत थियो । तेस्रो मुलुकको सुपारी निर्यातको तयारी भएको सुचना चुहिएपछि ति गाडी विराटनगरमा नै केहि दिन रोकीएका थिए । स्थानिय एक नेताको पहलमा त्यो रोकावट खुलाइएको सार्वजनिक समेत भएको थियो । तर यो विषयलाई सो समयमा संचारमाध्यम सम्म पुग्न नै दिईएन । तत्कालिन समयमा रोकावट गर्ने दलका नेताको विचमा नै विवाद भएपछि सो समयमा निर्यातको तयारी भएका सुपारी रोकिएको थियो । विवाद मिलेपछि मात्रै सुपारी निर्यात भएको थियो ।