काठमाडौं । सरकारले ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपतमा १ साउनदेखि ५ प्रतिशत भ्याट लागू गर्ने घोषणा गरे पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले असारमा उपभोग भएको विद्युतको बिलमै भ्याट जोड्न थालेपछि विवाद चर्किएको छ। नयाँ कर पुरानो खपतमा किन लगाइयो भन्ने प्रश्न उठेपछि प्राधिकरण र कर प्रशासनको व्याख्या पनि फरक–फरक देखिएको छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत १ साउनदेखि ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपतमा ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लाग्ने व्यवस्था गरेको थियो। तर, साउनमा जारी भएका केही विद्युत् बिलमा असार महिनाको खपतमा समेत भ्याट जोडिएपछि उपभोक्ताले विरोध जनाएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा धेरै उपभोक्ताले आफ्ना बिल सार्वजनिक गर्दै “साउनबाट लागू भएको कर असारको खपतमा कसरी लागू भयो?“ भन्ने प्रश्न उठाइरहेका छन्।
यता नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भने भ्याट खपतको मितिमा होइन, बिल जारी भएको मितिमा आधारित हुने दाबी गरेको छ। प्राधिकरणका अनुसार १ साउनपछि जारी हुने सबै विद्युत् बिल भ्याट प्रणालीअन्तर्गत पर्ने भएकाले बिलमा समावेश भएको खपत जुनसुकै अवधिको भए पनि भ्याट जोडिने व्यवस्था गरिएको हो।
तर, आन्तरिक राजस्व विभागले भने सम्बन्धित बिल र मिटर रिडिङको विवरण नहेरी निष्कर्षमा पुग्न नमिल्ने जनाएको छ। विभागका अनुसार यदि मिटर रिडिङ असारभित्रै सम्पन्न भएको हो भने त्यस्तो खपतमा भ्याट लगाउने विषय कानुनी रूपमा परीक्षण गर्नुपर्ने हुन सक्छ। यदि रिडिङ साउनमा भएको छ भने बिलमा साउनको खपत पनि समावेश भएको हुन सक्ने सम्भावना रहेको विभागको भनाइ छ।
यसरी एउटै विषयमा प्राधिकरण र कर प्रशासनबीच फरक व्याख्या आउँदा उपभोक्तामा अन्योल झन् बढेको छ। अहिले ५० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्तालाई भने भ्याट नलाग्ने र त्योभन्दा माथिको खपतमा मात्रै ५ प्रतिशत भ्याट असुल गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ।
