- चन्द्रमणि कट्टेल
बिर्तामोड / नेपाली समाजमा चलन चल्तीमा एउटा उखान छ – मुखमा राम राम बगलीमा छुरा । हो यहि उखान चरितार्थ हुने गरी सरकार प्रमुख समेत रहेका एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले काम गर्ने गरेको तथ्य भेटिएको छ । राम्रो नगदे बालीको स्रोतका रुपमा विकास हुँदै गरेको सुपारी खेती अनि यो खेतिमा संलग्न किसानको बेहित हुने गरी ओलीकै नेतृत्वमा रहेको सरकारले काम गर्ने गरेको तथ्य भेटिएको छ ।
सत्तामा नहुँदा ओलीले सुपारी खेतीमा संलग्न झापाली किसानको एउटा संस्थालाई पठाएको पत्रमा तेस्रो मुलुकबाट सुपारी आयात हुँदा नेपाल अनि किसानलाई नोक्सान भएको स्विकार गरिएको छ । तेस्रो मुलुकबाट आएको सुपारीलाई नेपाली सुपारी बनाएर भारत पठाउने काम मुलुकको हितमा नरहेको भन्दै तत्कालिन सरकारलाई आयात र निर्यात रोक्न पनि ओलीको पत्रमा सुझाव दिईएको छ ।
गुप्तचर खबरलाई प्राप्त ओलीले लेखेको पत्रमा यसो भनिएको छ – ‘नेपालमा उत्पादन भएको सुपारीको वैज्ञानिक ढंगले प्रशोधन गरी यसको उचित प्रर्वद्धन गर्न नसकिएको तर अन्य विभिन्न देशहरुमा उत्पादन भएको सुपारी नेपालको बाटो भएर अन्यत्र निर्यात हुने कुराले नेपालका सुपारी कृषकहरु ठुलो मर्कामा परेका छन् भन्ने कुरामा म जानकार रहेको छु । त्यसैले आफ्नै उत्पादन गुणस्तरयुक्त र निर्यात योग्य बनाउन आवस्यक छ भन्ने सवालमा यो सुपारी खेती बिकास संस्थाको ध्यान आर्कषण गराउन चाहन्छु । भारत सरकारले सुपारीको आयातमा लगाएको भन्सार महशुल र मुल्याङकन उच्च भएको र नेपाल सरकारले लगाएको भन्सार महशुल मुल्याङकन भारतको भन्दा निकै कम रहेको कारणले भारत तर्फ हुने निकाशी रोक्न र उक्त असन्तुलन हटाउन नेपाल सरकारको तर्फबाट आवश्यक प्रकृया अगाडी बढाउनु पर्दछ ।’
तर तिनै ओली प्रधानमन्त्री रहेको सरकारले संसदिय समितिको निर्देशन लत्याउँदै आफु निकटका करिव एक दर्जन झापाली व्यवसायीलाई मुलुकमा आवस्यक नै नरहेका बेला तेस्रो मुलुकबाट करिव २५ हजार मेट्रिक टन सुपारी आयातको अनुमति दिएको छ । सुपारी आयातको अनौठो खेलको विषय संचारमाध्यम मार्फत सतहमा आएपछि सांसद रमेशजंग रायमाझीको नेतृत्वमा छानविन समिति बनेको थियो ।
संसदिय समितिले छानविन पुरा नहुन्जेल आयात रोक्न दिएको निर्देशन लत्याउँदै प्रधानमन्त्री कार्यालय र सरकारी निकायले सुपारी आयात गर्न छुट दिएपछि तेस्रो मुलुकबाट ल्याएको सुपारीलाई नेपाली उत्पादन बनाई बिदेश पठाउन पल्केका व्यवसायीले आयात गरीरहेका छन् ।
सरकारको आर्शिवाद प्राप्त व्यवसायीले सुपारी आयात थालेपछि नेपाली कृषकले उत्पादन गरेको सुपारीको मुल्य घटेको छ । यसअघि प्रति केजी करिव ६५० रुपैंया सम्ममा बिक्री भईरहेको सुपारी विदेशी सुपारीका कारण करिव ५०० रुपैंयाका दरले बेच्ने अवस्था आएको झापाका सुपारी किसानले जानकारी गराएका छन् ।
सुपारी खेतीको बिकासका लागि सरकारले बनाएको सुपारी जोन कार्यक्रमका प्रमुख समेत रहेका सुपारी कृषक निलकण्ठ तिवारीले मुलुकमा आवस्यक नै नरहेको सुपारी आयात गर्न अनुमति दिएर सरकारले गल्ती गरेको बताएका छन् । नेकपा एमालेका नेता समेत रहेका उनले सुपारी कृषक अनि मुलुकलाई नै नोक्सान पुर्याउने गरी दिईएको सुपारी आयातको अनुमति प्रति आपत्ति समेत प्रकट गरेका छन् ।
तिवारीले तेस्रो मुलुकबाट ल्याईएको सुपारीमा कम मुल्य देखाएर भन्सार कर छली हुने गरेको अनि आयातकर्ता व्यवसायीले अवैध रुपमा भारत पठाउँदा मुलुकको ढुकुटीमा अवैधरुपमा आर्जन भएको पैसा जम्मा नहुने भएकाले नोक्सान हुने भन्दै सरकारलाई अनावश्यक रुपमा हुने गरेको सुपारी आयात अनि निर्यातको खेलका विषयमा चनाखो हुन सुझाव समेत दिएका छन् ।
नेपाली गुट्खा उद्योगलाई सुपारी आवश्यक भएको नाममा अन्य कारोवारीलाई आयात अनुमति दिएर सरकारले अवैध काम अनि कारोवारलाई प्रश्रय गरिरहेको तिवारीले दावी समेत गरेका छन् । कारोवारका विषयमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै उनी भन्छन् – मुलुकमा उत्पादीत सुपारीले नपुगेको भए यतिका वर्ष कसरी चले त गुट्खा उद्योग । यदि गुट्खा उद्योगलाई नै अभाव थियो भने आयात गर्न अनुमति पनि गुट्खा उद्योगलाई नै दिनु पर्दथ्यो ।
सुपारी आयात भएको समयमा नेपाली सुपारी किसानका संस्थाले नै तेस्रो मुलुकबाट आयात भएको सुपारीलाई नेपाली सुपारी भनेर निर्यातका लागि सिफारीस दिने गरेको स्विकार गर्दै तिवारीले यो वर्ष व्यवसायीले निर्यातका लागि सरकारी सेटिङ मिलाएपनि निर्यातका लागि सिफारीस आफु आवद्ध संस्थाले कुनै पनि हालतमा नदिने स्पष्ट समेत पारेका छन् । उनले संस्थामा रहेका केहि खराब आचरणका व्यक्ति त्यस्तो काममा संलग्न हुने गरेको स्वीकार्दै उनी भन्छन् – यो पटक यदि सरकारले निर्यात खुला गर्यो भने पनि विदेशी सुपारीलाई नेपाली भनेर म आवद्ध संस्थाले सिफारीस दिने छैन , त्यो काम रोक्नका लागि आवस्यक संरचना अनि परिक्षणको व्यवस्था मिलाईने छ ।
त्यसै गरी सुपारी खेतीमा संलग्न किसानको ठुलो संस्थाका रुपमा स्थापित सुपारी खेती बिकास संस्थाका अध्यक्ष देवी खतिवडाले समेत तेस्रो मुलुकबाट सुपारी आयातका लागि दिएको अनुमति प्रति असन्तुष्टि ब्यक्त गरेका छन् । उनले पनि आफ्नो संस्थाले पटक –पटक सरकारसँग तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने सुपारीका कारण नेपाली सुपारी कृषकलाई नोक्सान पुर्याएको विषयमा जानकारी गराउँदा पनि आयात गर्न दिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
सुपारी कारोवार भित्र लुकेको हुण्डीको कारोबार
वर्षौ देखि किसान यो अनौठो धन्दाको विरोध गर्दै आएका छन् तर पनि सरकारमा पुग्नेहरुले भने आर्थिक लाभमा परेर मुलुकलाई नै नोक्सान पुर्याइरहेको यो धन्दाको संरक्षण गर्ने गरेका छन् । सुपारी किसानको चर्को विरोध र दवावका कारण विगतका सरकारले आयात अनुमति दिने आँट अनि साहस गरेको थिएन । तर सुपारी खेतीले चिनिएको झापाकै नेता मुलुकको प्रधानमन्त्री बनेका बेला , किसानको आसा अनि भरोसामा बज्रपात नै हुने गरी सुपारी आयातको अनुमति दिइएपछि ओलीले केहि वर्ष अघि किसानका लागि लेखेको पत्र देखाएर झापाली किसान भन्दै छन् – अन्य र ओलीमा के नै फरक रहेछ र ! भन्ने एउटा अनि गर्ने अर्को , मुखमा राम राम बगलीमा छुरा ।
अहिले वर्षौ देखि यो धन्धा गर्न पल्केका झापा कै व्यवसायीले सरकारी निकायसँगको मिलेमतोमा तेस्रो मुलुक अर्थात ईण्डोनेसियाबाट सुपारी आयात गरीरहेका छन् । इण्डोनेसियामा यो वर्ष सुपारीको मुल्य गुणस्तर अनुसार प्रति टन न्युनतम १६०० डलर देखि अधिकतम २६०० डलरसम्म रहेको छ । तर सुपारी आयात कर्ता व्यवसायीले नेपालको कम भन्सार मुल्याङ्कनको फाईदा उठाउँदै प्रति टन १०५० डलरका दरले आयात गरीरहेका छन् ।
यसरी मुल्यमा देखिएको फरक बराबरको करिव ३ अर्व रुपैंया भने आयातकर्ता व्यवसायीले हुण्डीबाट इण्डोनेसिया पठाइरहेका छन् । भारतमा भन्सार कर र जिएसटी कर महँगो भएकाले वैधानिक र अवैधानिक रुपमा भारत पठाउनका लागि आयात हुँदै गरेको सुपारीका लागि भन्सार मुल्यमा रहेको फरकका कारण कर बराबरको रकम जोगाउन हुण्डीबाट पठाउने गरीएको कारोवारमा नै संलग्न व्यवसायी समेत स्विकार गर्दछन् ।
करिव डेढ दशक देखि गोविन्द सरिया र दिपक पोख्रेलले पश्चिम बंगालका भारतीय व्यवसायी नारायण अग्रवालसँग मिलेर यो अनौठो कारोवार गर्दै आएका छन् । नेपाली किसान अनि मुलुकलाई नै नोक्सान हुने गरी भईरहेको यो अनौठो कारोवार अनि हुण्डी कारोवारका विषयमा संचारमध्यममा नियमित समाचार प्रकाशन र प्रशारण भईरहेको भएपनि सरकारले हालसम्म कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन ।
सुपारी कारोवार भित्र लुकेको अर्बौ रुपैंया बराबरको अवैध हुण्डी कारोवारको विषयमा गुप्तचर खबरले समाचार सार्वजनिक गरेपछि अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकले चासो देखाउँदै आन्तरीक छानविन अघि बढाएपनि यो कारोवारमा संलग्न उपर कानुनी कारवाही अनि आयात रोक्ने विषयमा भने सरकारले अझै सम्म पनि कुनै ठोस निर्णय गरेको छैन ।
यो पनि - सुपारीको जालो : अर्थ–मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले छानविन गर्ने
यो पनि - सुपारीको जालो : हुण्डीबाट यसरी वाहिरीदैंछ ३ अर्व रुपैंया
यो पनि - कोरोना महामारीमा मौलायो सुपारीको अनौठो धन्धा (भिडियो सहित)
यो पनि - सुपारीको अनौठो कारोवार : यस्तो छ सुपारी भित्र लुकेको अर्वौ रुपैंयाको खेल (भिडियो सहित)