काठमाडौं। सरकारले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले राज्यकोषबाट एकैपटक पेन्सन र पदको सेवा–सुविधा दुवै लिन पाउने अभ्यास अन्त्य गर्न कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको नयाँ विधेयकमा संवैधानिक निकायमा नियुक्त हुने व्यक्तिले पदमा बहाल रहुञ्जेल राज्यबाट पेन्सन नपाउने स्पष्ट व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
हाल नेपालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, लोक सेवा आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, महालेखा परीक्षक लगायत संवैधानिक निकायमा अधिकांश अवकाशप्राप्त उच्च सरकारी अधिकारीहरू नियुक्त हुने अभ्यास छ। उनीहरूले अवकाशपछि पाउँदै आएको पेन्सनसँगै संवैधानिक पदको तलब, भत्ता र अन्य सुविधा पनि लिँदै आएका थिए। यही व्यवस्थालाई राज्यकोषमा दोहोरो आर्थिक भार पर्ने भन्दै सरकारले नयाँ कानुनमार्फत रोक्न खोजेको हो।
विधेयकमा राज्यकोषबाट नियमित तलब, भत्ता वा अन्य सुविधा लिइरहेको व्यक्तिलाई सोही अवधिमा राज्यकै कोषबाट पेन्सन उपलब्ध गराउनु उपयुक्त नहुने उल्लेख गरिएको छ। त्यसैले कुनै व्यक्ति संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारीमा नियुक्त भएमा पदमा बहाल रहुञ्जेल उसको पेन्सन स्वतः स्थगित हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
विधेयकमा अर्को महत्वपूर्ण व्यवस्था पनि समावेश गरिएको छ। यदि कुनै पदाधिकारीले संवैधानिक निकायमा बिताएको कार्यकाललाई आफ्नो अघिल्लो सरकारी सेवासँग जोडेर भविष्यमा बढी पेन्सन लिन चाहेमा, नियुक्तिपछि पाएको सम्पूर्ण पेन्सन रकम संघीय सञ्चित कोषमा फिर्ता गर्नुपर्नेछ। त्यसपछि मात्रै उक्त सेवा अवधि गणना गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारको दाबी अनुसार यो व्यवस्थाले राज्यकोषमा हुने अनावश्यक दोहोरो खर्च घटाउने, सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग रोक्ने तथा सेवा–सुविधा वितरणलाई थप पारदर्शी र न्यायोचित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
अब यो विधेयक प्रतिनिधि सभामा सैद्धान्तिक छलफल, समितिमा दफावार अध्ययन र संशोधनको प्रक्रिया पार गर्दै पारित भए राष्ट्रिय सभामा जानेछ। दुवै सदनबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि मात्र यो कानुनका रूपमा लागू हुनेछ।
यदि विधेयक यथावत् पारित भयो भने, भविष्यमा संवैधानिक निकायमा नियुक्त हुने पदाधिकारीहरूले पदमा रहँदासम्म पेन्सन र सेवा–सुविधा दुवै एकैसाथ लिन पाउने अहिलेको व्यवस्था अन्त्य हुनेछ।
