काठमाडौं । सरकारले किसानको एकीकृत विवरण संकलन अभियानलाई तीव्र बनाउँदै देशभरका करिब २५ लाख किसानलाई किसान सूचीकरण प्रणालीमा आबद्ध गरेको छ।
कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतको किसान सूचीकरण कार्यक्रममा किसानको जमिन, खेतीयोग्य क्षेत्र र उत्पादन विवरण डिजिटल प्रणालीमा समावेश गरिएको छ। यसले सरकारी सेवा र कृषि अनुदान लक्षित किसानसम्म पुर्याउन सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।
कृषि जनगणना २०७८ अनुसार देशभर ४१ लाखभन्दा बढी किसान रहेकाले बाँकी किसानलाई पनि सूचीकरण गर्ने काम जारी रहेको कृषि सूचना केन्द्रले जनाएको छ।
मन्त्रालयले सूचीकरण पूरा भएपछि किसानलाई निर्वाहमुखी, साना, मझौला र ठूला किसान गरी चार वर्गमा विभाजन गर्ने तयारी गरेको छ। त्यसपछि किसान परिचयपत्र वितरण, डिजिटल सूचना प्रणालीमा आबद्धता तथा अनुदान वितरणलाई व्यवस्थित बनाइने योजना छ।
परिचयपत्रका आधारमा मल, बीउ, कृषि अनुदान र अन्य सरकारी सुविधा वितरण गर्न सहज हुने विश्वास सरकारको छ। यसका लागि स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर किसानका तथ्यांक संकलन भइरहेको र नाम दर्ता गर्न बाँकी किसानलाई पनि आग्रह गरिएको छ।
