-देवेन्द्र किशोर ढुङगाना
बरिष्ठ पत्रकार/ झापा
मध्यपूर्ब फेरि एकपटक विश्व राजनीतिको केन्द्रमा उभिएको छ—तर यसपटक बन्दुक र मिसाइल मात्र होइन, प्रविधि कम्पनीहरू पनि प्रत्यक्ष रूपमा द्वन्द्वको घेरामा तानिएका छन्। इरानले गुगल, एप्पल, माइक्रोसफ्टलगायत १८ अमेरिकी सूचना–प्रविधि कम्पनीलाई निशाना बनाउने चेतावनी दिएसँगै शक्ति सन्तुलनको पुरानो समीकरण नयाँ आयामतर्फ मोडिएको देखिन्छ। यो केवल दुई राष्ट्रबीचको तनाव होइन; यो २१औँ शताब्दीको ‘डिजिटल भू–राजनीति’ को उदीयमान रूप हो।
इरानको आरोप—उसका उच्च अधिकारीहरूको लक्षित हत्यामा अमेरिकी टेक कम्पनीहरूको संलग्नता—गम्भीर मात्र होइन, संकेतपूर्ण पनि छ। यदि राज्य–प्रायोजित कारबाहीमा निजी प्रविधि संस्थाहरूको भूमिका देखिन्छ भने, त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, उत्तरदायित्व र युद्धको परिभाषामै नयाँ प्रश्न उठाउँछ। यस्ता आरोप प्रमाणित हुन् वा होइनन्, तिनले विश्वसामु एउटा सन्देश भने स्पष्ट राखेका छन्—अब युद्ध केवल सीमामा लडिँदैन, डेटा, एल्गोरिदम र स्याटेलाइटको अदृश्य संसारमा पनि लडिन्छ।
अमेरिकाले इरानको धम्कीलाई ‘गम्भीर रूपमा नलिएको’ सन्देश दिन खोजे पनि यसको कूटनीतिक अर्थ फरक हुन सक्छ। वासिङ्टनले आफ्नो सैन्य क्षमता र प्रतिरक्षा संयन्त्रप्रति विश्वास व्यक्त गर्दै आएको छ, तर उसले एकैसाथ तनावलाई नियन्त्रणमा राख्ने सन्तुलन पनि खोजिरहेको देखिन्छ। राष्ट्रपति ट्रम्पको कूटनीतिक वार्ताको संकेत र इजरायलसँगको सामरिक सहकार्यबीचको द्वैधता नै अहिलेको अमेरिकी रणनीतिको वास्तविक चित्र हो—‘दबाब र संवाद’ सँगसँगै अघि बढाउने नीति हो ।
तर यो द्वन्द्वको सबैभन्दा चासोयोग्य पक्ष के हो भने—टेक कम्पनीहरू अब केवल आर्थिक संस्था मात्र होइनन्, अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति संरचनाका संवेदनशील अंग बन्दै गएका छन्। गुगल वा माइक्रोसफ्ट जस्ता कम्पनीहरूको प्रभाव आज धेरै राष्ट्रहरूको सरकारभन्दा कम छैन। सूचना, निगरानी, साइबर सुरक्षा र कृत्रिम बुद्धिमत्तामा उनीहरूको पहुँचले तिनलाई रणनीतिक साझेदार वा सम्भावित लक्ष्य दुवै बनाएको छ। इरानको चेतावनीले यही यथार्थलाई उजागर गरेको छ।
यसले विश्व बजारमा पनि तत्काल प्रभाव पार्ने संकेत दिएको छ। प्रविधि उद्योग, जुन विश्व अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिन्छ, त्यही क्षेत्रमा अस्थिरता उत्पन्न हुँदा शेयर बजारदेखि लगानीसम्म सबै प्रभावित हुन सक्छ। साइबर आक्रमणको सम्भावना बढ्दा डाटा सुरक्षाप्रति चिन्ता चुलिन्छ, जसले विश्वव्यापी व्यापार र डिजिटल पूर्वाधारमा अविश्वासको वातावरण सिर्जना गर्न सक्छ।
क्षेत्रीय राजनीति पनि यसबाट अछुतो छैन। मध्यपूर्वमा अमेरिका–इरान प्रतिस्पर्धा नयाँ कुरा होइन, तर अहिलेको अवस्था अझ जटिल छ। इजरायलको सक्रिय संलग्नता, खाडी देशहरूको रणनीतिक चासो र चीन–रुसजस्ता शक्तिहरूको अप्रत्यक्ष उपस्थिति—यी सबैले यो द्वन्द्वलाई बहुपक्षीय बनाइदिएको छ। कुनै पनि सानो घटनाले ठूलो क्षेत्रीय अस्थिरता निम्त्याउन सक्ने जोखिम बढेको छ।
नेपालजस्ता साना तथा विकासशील देशका लागि पनि यसको प्रभाव परोक्ष रूपमा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। विश्व बजारमा आउने उतार–चढाव, प्रविधि आपूर्ति शृंखलामा पर्ने असर, र वैदेशिक रोजगारीमा सम्भावित जोखिम—यी सबैले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई छोइहाल्छन्। त्यसैले यस्ता घटनालाई केवल ‘टाढाको राजनीति’ भनेर बेवास्ता गर्न मिल्दैन।
यद्यपि, यस परिस्थितिमा सबैभन्दा आवश्यक कुरा संयम र कूटनीतिक सक्रियता हो। धम्की र प्रतिघातको भाषाले समस्या समाधानभन्दा थप जटिल बनाउने सम्भावना बढी हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पारदर्शी अनुसन्धान, संवाद र विश्वास निर्माणतर्फ जोड दिनु जरुरी छ। अन्यथा, प्रविधि र शक्ति राजनीतिबीचको यो टकरावले भविष्यमा अझ गम्भीर संकट निम्त्याउन सक्छ।
अन्ततः, अमेरिका–इरान तनावको यो अध्यायले विश्वलाई एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ—भविष्यको युद्ध केवल भू–भागको नियन्त्रणका लागि होइन, सूचना र प्रविधिको नियन्त्रणका लागि पनि हुनेछ। र त्यस युद्धको प्रभाव सीमाभन्दा धेरै टाढासम्म, विश्वका प्रत्येक कुनामा महसुस गरिनेछ।
