काठमाडौं–सरकारले सोमबार मध्याह्न १२ बजेसम्म विद्युत काटिएका उद्योगहरूको आपूर्ति पुन: जोड्न निर्देशन दिएको छ। आइतबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले, ४० भन्दा बढी उद्योगहरूले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन विवाद अन्तर्गत १५ दिनभित्र बक्यौता रकम बिल अनुसार असुल गर्ने निर्णय गरेको हो।
गत कात्तिक ८ गते विद्युत महसुल नबुझाएको भन्दै यी उद्योगहरूको लाइन काटिएको थियो। उद्योगहरूको विद्युत आपूर्ति रोकिँदा उत्पादनमा ह्रास, राजस्व संकलनमा गिरावट, रोजगारीमा असर र अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको भन्दै, २४ घण्टाभित्र विद्युत पुन: आपूर्ति गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई सरकारले निर्देशन दिएको छ।
त्यसैगरी, सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिषचन्द्र लालको संयोजकत्वमा गठित आयोगले तयार पारेको डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्क लाइन विवाद सम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय पनि भएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता पृथ्वी सुब्बा गुरूङले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको जानकारी दिएका छन्।
