काठमाण्डौ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङको निर्देशनमा बिहीबार राति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काको आग्रहलाई अस्विकार गर्दै डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन प्रयोग गरेका महसुल नतिर्ने दर्जनौं उद्योगको लाइन काटिएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेका ४९ उद्योगलाई बक्यौता तिर्न दिएको समय कात्तिक ८ गते बिहीबार सकिएपछि लाइन काट्न सुरू गरेको हो। रकम नतिरी बस्ने सबै उद्योगको लाइन काट्ने प्राधिकरणको भनाइ छ।
गत असोज २४ गते फूलपातीका दिन प्राधिकरणले एक सूचना प्रकाशित गरी कात्तिक ८ गतेभित्र बक्यौता रकम बुझाउन आग्रह गर्दै सो समयभित्र नबुझाए कानुनी प्रक्रिया थालिने चेतावनी दिएको थियो।
विद्युत् प्राधिकरणले ६ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ बक्यौता उठाउन बाँकी रहेको छ। यसअघि प्राधिकरणले ६ वटा उद्योगको लाइन काटेको थियो। पछि मन्त्रिपरिषद्को निर्देशनमा ३ महिनाका लागि जोडिएको थियो। तीन महिनाको म्याद पनि बिहीबार नै सकिएको छ।
प्राधिकरणले बिहीबार साँझ ८ बजेबाट ती उद्योगहरूमा बिजुली काट्न सुरु गरेको छ। डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता नतिरेका दाङस्थित घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, बाबा जुटमिललगायत उद्योगको बिजुली काटेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार नारायण रबर इन्डस्ट्री, हिमाल आइरन, सोना पोलिमर, सोना प्याकेजिङ, यशोदा फुड्स र जयदुर्गा प्लास्टिक उद्योगले किस्ताबन्दी सुविधा लिएर बक्यौता तिर्न सुरु गरेका छन्। मारुती र शिवम् सिमेन्टले अदालतबाट अन्तरिम आदेश पाएका कारण ती उद्योगमा बिजुली काटिएको छैन।
बिहीबार बिहान विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकमा ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले लाइन काटेर समस्याको समाधान नहुने भन्दै विकल्प खोज्न निर्देशन दिएका थिए। तर पैसा तिर्न आनाकानी गरेका उद्योगहरूको बिजुली प्राधिकरणले काट्न सुरु गरेको हो।
