'हालसम्म ६ सयभन्दा माथिलाई कानुनी कारबाही गरिएको छ, पाँच सय ७५ भन्दा बढी त जेलमै छन्,' प्रधानमन्त्री ओलीले भने, 'सहकारी ठगहरूलाई कारबाही गर्ने मात्र होइन, बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्नको लागि आवश्यक पर्ने सहकारी प्राधिकरण ऐन तर्जुमा गर्ने र सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र तथा ऋण असुली न्यायाधीकरण स्थापना गर्ने काम पनि सँगसँगै अघि बढाइँदै छ ।'
उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन एक छिनको हल्लाबाजी र सुटिङ गरेर देखाउने विषय बन्न नहुने भएकाले यसले सुशासनको प्रणालीका रूपमा गति लिनुपर्छ भन्नेमा सरकार स्पष्ट रहेको उल्लेख गरे ।
'भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारले क्यामेरालाई होइन, कानुनलाई गुरु मानेको छ । ‘भ्रष्टाचारी समातियो’ भन्ने केही समय हल्ला मच्चिने, तर परिणाममा भ्रष्टाचार बढ्दै जाने खालको अवस्था होइन, परिणाममा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने कानुनी प्रणाली स्थापित हुने पद्धति बसाल्ने हाम्रो प्राथमिकता छ,' उनले भने, 'भ्रष्टाचारका कसुरमा फस्ने त्रास र त्यसबाट उम्किने आकाङ्क्षा, भ्रष्ट र भ्रष्टाचारका मतियार जोगाउने उद्देश्यका साथ देशमा अस्थिरता र अराजकता फैलाउन खोज्ने तत्त्वहरू सक्रिय रहेको हामीले देखिरहेका छौँ ।'
