काठमाडौं— सत्तारूढ कांग्रेस र एमालेका संघीय संसद्का सांसदहरूले बाढीपहिरोपीडितका लागि आधा महिनाको तलब बराबरको रकम दिने भएका छन्। दुवै दलको मंगलबार बसेको संसदीय दलको बैठकले सांसदहरूले मासिक पाउने तलबबाट कट्टा हुने गरी १५ दिनको पारिश्रमिक सरकारको प्राकृतिक विपद् तथा राहत कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेका हुन्।
सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्रीहरूको हकमा भने एक महिनाको पारिश्रमिक बराबरको रकम दिने निर्णय गरिसकेको छ। यसैगरी कर्णाली प्रदेश सरकारले ५० लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को मंगलबारको बैठकले सरकारको राहत कोषमा ५० लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने निर्णय गरेको हो।
कांग्रेस र एमाले दुवै दलले पार्टीगत रूपमा ५०/५० लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने घोषणा यसअघि नै गरिसकेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्ष माओवादीले केन्द्रीय राहत कोष स्थापना गरी पार्टी संरचना, नेता तथा कार्यकर्ता र शुभ चिन्तकबाट सहयोग संकलन सुरु गरेको छ। माओवादीका सांसदहरूले १० दिनको पारिश्रमिक बराबरको रकम उक्त राहत कोषमा दिने भएका छन्। पार्टीको संसदीय दलले उक्त निर्णय गरेको हो।
निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्तसहित आयुक्तहरूले ७ दिनको पारिश्रमिक दिने निर्णय लिएका छन्। सत्तारूढ एमालेका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दसैंमा फजुल र अनावश्यक खर्च नगरी बाढीपहिरोमा परेकाहरूका लागि सहयोग जुटाउन संसदीय दलको बैठकमा आग्रह गरेका छन्।
