काठमाडौं— राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले सरकारको ध्यान आफुलाई जेल हाल्ने र रास्वपालाई सिध्याउनमा रहेको बताएका छन् ।
आइतबार साँझ पार्टी केन्द्रीय कार्यालय बनस्थलीमा सञ्चारकर्मीहरुसँग भने, 'सरकारको ध्यान बचत फिर्ता गराउनेमा छैन, यिनको ध्यान रवि लामिछानेलाई जेल पठाउनेमा छ, रास्वपालाई सिध्याउनेमा छ।'
गिरफ्तारीको चर्चाबिच सभापति लामिछानेले करिब राति १० बजेतिर शुभेच्छुकलाई सम्बोधन गरेका थिए। उनले राज्यका सबै निकाय र संसद्को छानबिनले आफ्नो संलग्नता नरहेको स्पष्ट पारे पनि प्रतिशोध साध्न खोजिएको गुनासो गरे।
मैले राजनीतिक प्रतिवेदनबाट समेत सरकारलाई स्पष्ट भनेको छु, मलाई तपाईंको अनुकम्पा, फेवर चाहिँदैन । तर, अन्याय गर्न पाइँदैन । कुन अनुसन्धानमा सघाउनुपर्यो, कुन ठाउँमा जानुपर्यो ? लैजानुस्, म तयार छु । तर, यो ट्रायल गरेर, झुक्याएर, छक्याएर, घुमाएर सम्भव छैन ।
‘प्रहरीको अनुसन्धानले दोषी देखिएन भन्छ, अदालतमा मुद्दा गएको छ, प्रतिवादी थिएन भन्छ, कसैको बयानले पोलेको छैन, प्रस्ट छ। देशको प्रहरी प्रमुखले संसदीय समितिमा गएर संलग्नता छैन भनेको छ। देशको प्रधानमन्त्रीले सबैसँग बुझेर संसद्मा भनेका छन् कि सहकारी ठगीमा कुनै संलग्नता छैन, अहिलेका प्रधानमन्त्रीले कुनै संलग्नता छैन, छानबिन समिति बनाउनुपर्दैन भन्छन्,’ उनले भने, ‘संसदीय समितिले छानबिनको क्रममा कहीँ–कतै कुनै पनि संलग्नता देखिएको पाइएन, संस्थागत रूपमा कुनै निर्णय गरेको छैन भनेर स्पष्ट भन्छ। म प्रमाण माग्छु, आउँदैन। अनि कुन नयाँ तथ्य आयो भनेर ट्रायल गरियो। किन यस्तो भयो मैले बुझेको छैन।’
हरेकपटक अनुसन्धान प्रक्रियालाई सघाएर कुनै पनि चुनौतीको सामना गरेको उल्लेख गर्दै लामिछानेले सोधे, ‘म भागेर, लुकेर डराएको मान्छे होइन। जो गल्ती गरेका छन्, उनीहरू लुकेका छन्, भागेका छन्। म यहीँ छु, शिर ठाडो पारेर बसेको छु, छाती खुला गरेर बसेको छु। तर, सरकारले जुन चाला देखाइरहेको छ, जुन ट्रायल गर्न खोजिरहेको छ , मैले बुझ्न सकेको छैन।’
आइतबार नै सूर्यदर्शन सहकारीको रकम अपचलन गरेको मुद्दामा गोर्खा मिडिया नेटवर्कका पूर्व सञ्चालक एवं पूर्व डीआईजी छविलाल जोशीलाई प्रहरीले काठमाडौंबाट पक्राउ गरेको छ । उनी पक्राउ परेपछि रास्वपाले उपत्यकाका कार्यकर्तालाई पार्टी कार्यालयमा आउन आग्रह गरेको थियो ।
सुर्य थापा नेतृत्वको संसदीय छानबिन समितिले जोशीसहित जिवी राई,रवि लामिछाने,कुमार रम्तेललाई कारबाही गर्न सरकार समक्ष सिफारिस गरेको छ ।
गृहमन्त्री रमेश लेखकले आइतबार नै सहकारी छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न भन्दै प्रहरीलाई निर्देशन दिएका थिए ।
