काठमाडौं- सत्तारुढ काँग्रेस-एमालेका सांसदहरुले शिक्षकहरुलाई दलीय संलग्नतामा निषेध गर्ने कानूनी व्यवस्था कडाईका साथ लागू गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
शुक्रवार संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्ष, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा काँग्रेस सांसद चन्दा चौधरी र एमालेका सांसद रघुजी पन्तले शिक्षकहरुलाई दलीय राजनीतिक संलग्न नगराउने कानून यसअघि नै बनेको र यसलाई कडाईका साथ सरकारले लागू गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
एमालेका सांसद पन्तले मुलुकलाई अघि बढाउन शैक्षिक क्षेत्रमा सुधारको आवश्यकता भएकाले पनि सरकारले शिक्षकहरुलाई राजनीति नगर्ने गरी व्यवस्था गरिएको कानूनको प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए ।
उनले शिक्षकहरुको एउटै साझा संगठन बनाउन उपयुक्त हुने प्रश्ताव समेत राखे ।
सांसद पन्तले भने, ‘शिक्षकहरुले राजनीतिमा नलाग्दा राम्रो हुन्छ भन्नेकुरा हामी आफैँले अनुभव गरेर नै शिक्षकहरुलाई दलीय संलग्नतामा निषेध गर्ने कानून बनेको हो । त्यो कुनै नयाँ पार्टी आएर बनाएको कानून पनि होइन । तर त्यसलाई लागू गर्दाखेरी राजनीतिक सहमती कायम गरेर प्रभावकारी ढंगले लागू गर्नुपर्छ । किनभने हामीले हाम्रो देशको हिस्ट्रीलाई पनि हेर्नुपर्छ । त्यसलाई दमन गर्ने ढंगले जाँदा त्यो त्यति राम्रो नहुन सक्छ ।’
नेपाली काँग्रेसकी सांसद चन्दा चौधरीले शिक्षकहरुको सरुवा स्थानीय तहले गर्ने प्रावधान हटाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।
स्थानीय तहले शिक्षक सरुवा गर्ने अधिकार पाउँदा त्यसमा बढी राजनीति हुने भएकाले संघीय सरकारले नै शिक्षकहरुको सरुवा गर्ने अधिकार राख्नुपर्ने उनको तर्क थियो ।
काँग्रेस सांसद चौधरीले शिक्षकहरुमा राजनीतिक प्रभाव बढी पर्ने भएकाले पनि उनीहरुलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गराउने कुरामा दलहरु आफै सचेत भएर लाग्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन् ।
