काठमाडौं- काठमाडौं उपत्यकाका खोला तथा नदी किनारमा थप २० मिटर जग्गा छाड्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाविरुद्ध सरकार पुनरावलोकनमा गएको छ ।
सर्बोच्चको फैसला त्रुटिपूणर् र नजीरको प्रतिकुल रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको तर्फबाट आज सचिव फणीन्द्र गौतमले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।
न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ अनुसार सर्वोच्च अदालतको फैसला अन्तिम हुने उल्लेख छ । तर सर्वोच्चले नै प्रतिपादन गरेको नजीरसँग बाझिएमा, नयाँ तथ्य वा प्रमाण फेला परेमा, फैसलामा गम्भीर त्रुटि भेटिएमा फैसलाको पुरावलोकन हुने व्यवस्था छ ।
सरकारले रिट निवेदकले जिकिर नै नगरेको विषयमा वाग्मती, विष्णुमती लगायत नदीमा थप २० मिटर खुला क्षेत्र छाड्नुपर्ने भनी फैसला गरेको, कानूनको प्रतिकुल नै नभएको विषयमा खोला किनारमा खुला क्षेत्र छाड्ने आदेश गरेको दाबी गरेको छ ।
सरकारले दिएको निवेदनका आधारमा फैसला पुनरावलोकन हुने आधार देखेमा सर्वोच्च अदालतले त्यसका लागि अनुमति दिनेछ ।
अदालती भाषामा ‘निस्सा हुने’ आदेश गरेपछि सर्वोच्च अदालतको तीन सदस्यीय इजलासले फेरि सुरुदेखि मुद्दाको सुनुवाइ गर्नेछ ।
